8 प्रमुख शहरों में शीघ्र सार्वजनिक पैनिक बटन व पूर्ण महिला पुलिस दस्ता

दिल्ली : विशेष महिला सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जल्द ही दिल्ली समेत आठ प्रमुख शहरों में सार्वजनिक पैनिक बटन और महिला गश्त दल शुरू किए जाएंगे। इस दल की सभी सदस्य महिलाएं होंगी और गृह मंत्रालय ने इसके लिये 3000 करोड़ रुपये मंजूर भी किए हैं।
महिला सुरक्षित शहर परियोजना के तहत महिलाओं और बच्चों के लिये पारगमन शयनकक्ष, स्मार्ट एलईडी स्ट्रीटलाइट, एकल बिंदु संकट समाधान केंद्र के साथ ही फॉरेंसिक और साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किये जाएंगे। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद अहमदाबाद और लखनऊ में सन् 2018-19 से सन् 2020-21 तक लागू किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि 2919.55 करोड़ रुपये की लागत के सुरक्षित शहर प्रस्तावों को हाल ही में ‘निर्भया कोष’ के तहत मंजूरी दी गयी। देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से 2013 में ‘निर्भया कोष’ बनाया गया था। दिल्ली में सन् 2012 में एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद पूरे देश में उपजे आक्रोश के बाद इस कोष की स्थापना की गयी थी। अधिकारी ने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत दिल्ली के लिये 663.67 करोड़ रुपये, मुंबई के लिये 252 करोड़, चेन्नई के लिये 425.06 करोड़, अहमदाबाद के लिये 253 करोड़, कोलकाता के लिये 181.32 करोड़, बेंगलुरू के लिये 667 करोड़, हैदराबाद के लिये 282.50 करोड़ और लखनऊ के लिये 195 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गयी है। यह परियोजना महिला सुरक्षा को लेकर व्यापक रुख रखती है और राज्य अपनी आवश्यकताओं के आधार पर मिले-जुले समाधान अपना रहे हैं। इसमें पूर्ण रूप से महिला गश्त दल जैसे ‘शी-टीम’ और आकस्मिक प्रतिक्रिया वाहन जैसे ‘अभयम्’ वैन की तैनाती की परिकल्पना है, जिससे त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

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