एनजीटी ने 3000 पेड़ों की कटाई पर मांगी रिपोर्ट

वेदांता की याचिका पर फैसले के लिए न्यायमूर्ति अग्रवाल समिति के अध्यक्ष नियुक्त
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने खनन कंपनी वेदांता की याचिका पर फैसला लेने के लिए तीन सदस्यीय समिति का अध्यक्ष मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तरुण अग्रवाल को नियुक्त किया है। वेदांता ने याचिका में तूतीकोरिन में अपने स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को बंद करने को चुनौती दी है।
अधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. जे वजीफदार का नाम समिति के प्रमुख के रूप में दिया था। हालांकि उन्होंने निजी कारणों से नियुक्ति को स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर की थी। अधिकरण ने 9 अगस्त को वेदांता को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के अंदर प्रशासनिक इकाई में जाने की अनुमति दी थी। अधिकरण ने 30 जुलाई को वेदांता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। वेदांता ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें थूथुकुड़ी में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि कारखाने द्वारा कथित रूप से पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ पर 22 मई को पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे।
नोएडा सेक्टर 91 में पेड़ों की कटाई पर रिपोर्ट मांगी
वहीं एनजीटी ने नोएडा के सेक्टर 91 में एक जैव विविधता पार्क के निर्माण के लिए 3000 पेड़ों को काट दिये जाने के आरोप पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी। एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाले पीठ ने गौतमबुद्ध नगर के संभागीय वन अधिकारी को सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड इनवायरोनमेंट नामक एनजीओ के इस आरोप का सत्यापन करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 नवंबर तय की है।
केरल की खिंचाई, कार्य योजना बताने को कहा
एनजीटी ने केरल में अपशिष्ट निपटान के गंभीर मुद्दे पर ‘उदासीनता और असंवेदनशीलता’ बरतने के लिए केरल सरकार की खिंचाई की और एक महीने के भीतर कचरे के निपटारे के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि अगर हितधारक तय अवधि में कार्ययोजना सुपुर्द करने में नाकाम रहे तो राज्य सरकार, नगर निगम, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों के प्रमुखों के खिलाफ उचित और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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