एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी, असम के पड़ोसी राज्यों में अलर्ट

शिलांग/कोहिमा : असम के साथ सीमा साझा करने वाले पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने 30 जुलाई को गुवाहाटी में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के बाद अवैध प्रवासियों की संभावित घुसपैठ रोकने के लिए पुलिस बलों को अलर्ट पर रखा है।
बांग्लादेश की सीमा से लगे असम में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एनआरसी में बदलाव किये जा रहे हैं। असम देश में एनआरसी रखने वाला एकमात्र राज्य है, जिसे सबसे पहले सन् 1951 में तैयार किया गया था। राज्य की सीमाएं मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर से लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग से सभी प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी रखने को कहा है, वहीं मेघालय पुलिस ने असम के साथ अंतरराज्यीय सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एनआरसी का पहला मसौदा 31 दिसंबर और एक जनवरी की दरमियानी रात को प्रकाशित किया गया था। इसमें कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ नाम प्रकाशित किये गये। मेघालय के पुलिस महानिदेशक एस.बी सिंह ने शिलांग में बताया कि असम से लगे जिलों के पुलिस अधीक्षकों से किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए एक दूसरे से संपर्क में रहने को कहा गया है। नगालैंड सरकार एहतियात के तौर पर असम सीमा पर अतिरिक्त बल तैनात कर रही है। हालांकि मिजोरम सरकार एनआरसी के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के कारण राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति बिगड़ने का पूर्वानुमान नहीं जता रही। केंद्र सरकार ने असम और पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के 22 हजार से अधिक जवानों को भेजा है। गृह मंत्रालय ने असम सरकार से यह भी कहा है कि एनआरसी में जिन लोगों के नाम नहीं हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

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