उत्तर प्रदेश का शिक्षक भर्ती मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने याेगी सरकार को भेजा कारण बताओ नोटिस

लखनऊः उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को मामले की जांच सीबीआई से कराने वाली अर्जी पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। लेकिन, डबल बेंच ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अभ्यर्थियों की एसएलपी पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

जांच में 23 अयोग्य छात्र योग्य घोषित

उत्तर प्रदेश में 68,500 पदों पर प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थीं। इस परीक्षा में शामिल सोनिका देवी ने याचिका दायर कर परीक्षा प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। सुनवाई के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकरण इलाहाबाद से मंगवाए गए दस्तावेजों की जांच हुई। इसमें सामने आया कि अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को बदला गया है।

जांच के लिए समिति बनाई

सरकार ने जांच के लिए समिति बनाई, जिसमें प्रमुख सचिव चीनी उद्योग संजय आर भूसरेड्डी को अध्यक्ष और सर्व शिक्षा अभियान निदेशक वेदपति मिश्रा व बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह को सदस्य बनाया गया। प्राधिकरण सचिव को निलंबित किया गया। समिति ने बताया कि 12 अभ्यर्थियों की कॉपियों में गड़बड़ियां सामने आई। समिति की जांच के बाद दोबारा परीक्षा परिणाम जारी किए। जिसमें 23 अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया, वे पहली लिस्ट में फेल थे। वहीं 24 अभ्यर्थियों को योग्य होते हुए भी आयोग्य घोषित किया गया। एक नवंबर को हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

बता दें ‌कि एक नवंबर 2018 को इलाहबाद हाईकोर्ट के एकल जज वाली पीठ ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। इस दलील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल इस आधार पर कि जांच कर रहे अधिकारी दागी पाए जा रहे विभाग से हैं मामले की जांच सीबीआई को नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है क‌ि परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों ने अदालत में याचिका दायर करके सीबीआई जांच को बरकरार रखने की मांग की है।


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