अगर सरकार ने लागू किया आरबीआई एक्ट सेक्शन 7 तो और भी बुरी खबर आ सकती है – चिदंबरम

नई दिल्ली : केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) के बीच चल रही तनातनी दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। इस दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 को लागू कर दिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने रिपोर्ट्स का हवाला देकर लिखा है कि अगर सरकार ने इस सेक्शन को लागू किया है तो आज और भी बुरी खबर आ सकती हैं। पी. चिंदबरम ने सरकार और आरबीआई के तनाव को लेकर बुधवार को लगातार दो ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट के अनुसार – जैसे कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 को लागू कर दिया है। जिसके तहत केंद्र की तरफ से केंद्रीय बैंक को निर्देश भेजे गए हैं। इससे मुझे डर है कि आज और भी बुरी खबरें आएंगी। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि हमने न ही 1991 में, न 1997 में और न ही 2008 व 2013 में इस सेक्शन को लागू किया था। इस प्रावधान को अब लागू करने की क्या जरूरत है? ये कदम दिखाता है कि सरकार इकोनॉमी को लेकर कुछ तथ्य छुपा रही है।

पहली बार लागू होगा सेक्‍शन 7 –

आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7 सरकार को एक खास पावर देता है। आरबीआई एक्ट के मुताबिक इस सेक्शन के तहत सरकार गवर्नर को निर्देश दे सकती है। उनके साथ विचार-विमर्श कर सकती है। ऐसा सरकार उन मामलों में कर सकती है जो उसे गंभीर और आम जनता के हक की खातिर उठाना जरूरी लगता है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हुईं तो स्वतंत्र भारत में यह पहली बार होगा जब इस सेक्शन को लागू किया गया हो।
आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को विरल आचार्य ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में बयान दिया था जिसमें उन्होंने केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता से समझौता हुआ तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने कहा था कि इससे पूंजी बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता है जिसके बाद आरबीआई और सरकार के बीच चल रहा मतभेद सामने आ गया। मामले में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को आरबीआई की तीखी आलोचना की थी और कहा था कि शीर्ष बैंक 2008 से 2014 के बीच बेहिसाब कर्ज देने वाले बैंकों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की मौजूदा समस्या का यही कारण है।




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