बेहिसाब लोन पर नहीं लगाई लगाम, इसलिए बढ़ा एनपीए : जेटली

नई दिल्ली : सरकार के वित्त मंत्रालय और आरबीआई में बीते कुछ समय से चल रही तनातनी के बीच आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बढ़ते नॉन परफॉरमिंग एसेट(एनपीए) के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय बैंक को जिम्मेदार ठहराया है। जेटली ने कहा कि वर्ष 2008-2014 के बीच बेहिसाब लोन देने वाले बैंकों पर आरबीआई लगाम नहीं लगा सका। उन्होंने कहा कि इसी के चलते एनपीए का संकट बढ़ा है। इससे पहले जेटली ने आज फिनानशियल स्टेबिलिटी एंड डेवेलपमेंट कांउसिल(एफएसडीसी) की एक बैठक भी की जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर और चारों डिप्टी गवर्नर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जेटली का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय बैंक अपनी आजादी की बात पुरजोर तरीके से कर रहा है। इसके पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्रीय बैंक की आजादी की उपेक्षा करना बड़ा घातक हो सकता है। उनकी इस टिप्पणी को रिजर्व बैंक के नीतिगत रुख में नरमी लाने तथा उसकी शक्तियों को कम करने के लिए सरकार के दबाव और केंद्रीय बैंक की ओर से उसके प्रतिरोध के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि अब तक न तो वित्त मंत्रालय और न ही जेटली ने आरबीआई से इस तनातनी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जेटली ने अपने संबोधन में आचार्य के भाषण या उनके मंत्रालय तथा आरबीआई के बीच कथित तनाव के बारे में कुछ नहीं कहा। पूर्व में वित्तमंत्री यह कह चुके हैं कि किसी भी गड़बड़ी के लिए राजनेताओं को अनुचित तरीके से आरोप झेलना पड़ता है जबकि निगरानीकर्ता आसानी से बच निकलते हैं।
केंद्रीय बैंक की निगाह कहीं और थी –

जेटली ने अमेरिका और भारत के रणनीतिक भागीदारी मंच द्वारा आयोजित इंडिया लीडरशिप सम्मिट में कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बाद 2008-2014 के बीच अर्थव्यवस्था को कृत्रिम रूप से आगे बढ़ाने के लिये बैंकों को अपना दरवाजा खोलने तथा अंधाधुंध तरीके से कर्ज देने को कहा गया। केंद्रीय बैंक की निगाह कहीं और थी। उस दौरान अंधाधुंध तरीके से कर्ज दिये गए। वित्त मंत्री ने यूपीए पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार बैंकों पर कर्ज देने के लिये जोर दे रही थी जिससे एक साल में कर्ज में 31 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि औसत वृद्धि 14 प्रतिशत थी।

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