सरकार ने जेकेएलएफ पर नकेल कसा, महबूबा उतरीं बचाव में

नई दिल्ली: भारत सरकार ने आतंकियों को संरक्षण प्रदान करने वाले संगठनों को मुहंतोड़ जवाब देना शरू कर दिया है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कहा कि कई हिंसक घटनाओं और 1988 से जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण यासीन मलिक की नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलफ) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जेकेएलफ पर प्रतिबंध का विरोध किया है।
दरअसल, इस संगठन पर कई आतंकियों को समर्थन देने सहित कई आरोप है।
‘कश्मीर को खुली जेल में बदल देगा’
महबूबा ने कहा कि यह एक ‘हानिकारक कदम’ है जो कश्मीर को एक खुली जेल में बदल देगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कभी जेकेएलएफ ने ही महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद का अपहरण किया था। फिर भी महबूता उनका ही गुणगान कर रही है,उन्होंने कहा “जम्मू कश्मीर मुद्दे के हल के लिये यासीन मलिक ने काफी समय पहले हिंसा की आलोचना की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी की वार्ता पहल में उन्हें एक पक्षकार के तौर पर देखा गया था। उनके संगठन पर प्रतिबंध से क्या हासिल होगा?”
केंद्रीय गृह सचिव ने दिया जवाब
इसके बाद उनके जवाब में केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने कहा कि जेकेएलएफ ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा दिया है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की केंद्र सरकार की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि 1989 में जेकेएलएफ द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्याओं से घाटी से उनका पलायन शुरू हुआ। मलिक घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन का षडयंत्रकारी और उनके नरसंहार के लिए जिम्मेदार है।
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने कहा कि यह संगठन तत्कालीन वीपी सिंह सरकार में गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण और वायु सेना के चार कर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार है।

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