अल्पसंख्यकों के लिए बनेंगे उत्कृष्ठ शैक्षणिक संस्थान : नकवी

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को बेहतर से बेहतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और उनका कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है और इस उद्देश्य से सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर के 5 शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने जा रही है जो 2018 तक काम करना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित समिति अगले सप्ताह रिपोर्ट पेश कर सकती है। नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यकों को बेहतर पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के 5 शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रहा है। तकनीकी, मेडिकल, आयुर्वेद यूनानी सहित विश्वस्तरीय कौशल विकास की शिक्षा देने वाले ऐसे संस्थान देश भर में स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो शिक्षण संस्थानों की रूपरेखा-स्थानों आदि के बारे में चर्चा कर रही है और अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। हमारी कोशिश होगी कि ये शिक्षण संस्थान 2018 से काम करना शुरू कर दें।
नकवी ने रविवार को कहा कि इन प्रस्तावित शिक्षण संस्थानों में 40 प्रतिशत आरक्षण लड़कियों के लिए किये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को बेहतर आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने के साथ-साथ उन्हें रोजगार योग्य बनाना हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर हम मजबूती से बढ़ रहे हैं।  नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने युद्धस्तर पर अभियान चलाया हुआ है जिससे कि अल्पसंख्यकों को सस्ती-सुलभ-गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में काफी वृद्धि की है। 2017-18 के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा कर 4195.48 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह पिछले बजट के 3827.25 करोड़ रुपए के मुकाबले 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। नकवी ने कहा कि हमारा मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय के शिल्पकारों, दस्तकारों एवं कारीगरों का ‘डाटा बैंक’ तैयार करा रहा है। एजेंसियां

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