अमेरिकी फैसले को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दे सकता है भारत

नई दिल्ली : अमेरिका के उस फैसले के खिलाफ भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का दरवाजा खटखटाने के बारे में विचार कर रहा है जिसके तहत 2,000 वस्तुओं पर रियायती आयात शुल्क का लाभ खत्म कर दिया गया है।
भारत का निर्यात आयात से अधिक
मालूम हो कि यदि आयात शुल्क में छूट का लाभ खत्म होता है तो अमेरिका इन 2,000 उत्पादों पर ऊंचा शुल्क लगाएगा जिससे कीमत के संदर्भ में ये अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे। हालांकि, एक अन्य सूत्र ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में प्रक्रिया लंबी चल सकती है और बेहतर विकल्प यह है कि इस मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय बातचीत से किया जाए क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार में भारत का निर्यात आयात से अधिक है।
ट्रंप ने दिये थे संकेत
कुछ दिनों पहले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को निर्यात की जाने वाली चीजों पर भारी कर लगाये जाने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जब अमेरिका भारत से आयातित सामानों पर शुल्क में छूट दे सकता है तो भारत को भी अमेरिका से भेजे जाने वाले सामान पर छूट देनी चाहिये यदि ऐसा नहीं होता है ताे अमेरिका को पूरा अधिकार है कि वह भारत से आयातित सामानों पर कर और शुल्क लगाये।
शुल्क लगाने के विकल्प
दरअसल भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं को अमेरिका में 0-6 प्रतिशत के बीच के रियायती शुल्क पर प्रवेश मिला हुआ था। सूत्रों ने कहा कि सरकार अमेरिका के निर्णय से प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय समर्थन देने और अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगाने के विकल्प भी अपना सकती है।
निर्यात प्रभावित हो सकता है
गौर करने वाली बात है कि अमेरिका ने मंगलवार को विकासशील देशों की मदद के लिए व्यापार में वरीयता देने की सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत भारत को रियायती आयात शुल्क का लाभ वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले से देश का 5.6 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है। अब भारत का इस विवाद को लेकर डब्ल्यूटीओ में जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अमेरिका विकासशील देशों के बीच भारत के अलग कर भेदभाव की नीति ताे नहीं अपना रहा है।

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