पीएमसी बैंक स्कैम में एचडीआईएल के दो मालिक गिरफ्तार

PMC bank scam

मुबंई : पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के 6226 करोड़ रुपए स्कैम में मुबंई पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। मुबंई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरूवार को एक रिटेल एस्टेट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश कुमार वाधवा और प्रबंधकीय निदेशक सारंग वाधवा को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दोनों के 3500 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गयी है। सरकार ने उनके भागने पर प्रतिबंध लगाने के लिए दोनों मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। मालूम हो कि पीएमसी बैंक ने अपनी सारी पूंजी के 78 प्रतिशत एचडीआईएल कंपनी को दे रखे थे। जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार वाधवा और सारंग वाधवा के ऊपर कर्ज न चुकाने के आरोप थे।

क्या है मामला?

बता दें कि एचडीआईएल ने पीएमसी बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया था। पीएमसी को बैंक ऑफ इं‌डिया का लोन चुकाना था। इसी संबंध में पुलिस दूसरे बैंक से भी पूछताछ कर रही हैं। शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने 16 सितंबर को दोनों को पेश ‌होने के लिए कहा था। मैक स्टार मार्केटिंग के निदेशक ने फ्राड मामले में एचडीआईएल के खिलाफ अगस्त के महीने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बैंक ने हाउसिंग कंपनी एचडीआईएल को पैसे दिलाने के लिए पिछले 10 सालो में बैंक में कई डमी खाते खोले थे। इस धोखाधड़ी के मामले में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस का नाम सामने आया है। थॉमस पर आरोप है कि उसने अवैध तरीके से हाउसिंग कंपनी की मदद की थी। हालांकि एचडीआईएल कंपनी अब दिवालिया हो गई है।

ग्राहक सबसे ज्यादा परेशान

एचडीआईएल ने बैंक से 2500 करोड़ का लोन लिया था जिसे वह चुकाने में असमर्थ रही। काफी बार किश्त डिफॉल्ट होने पर भी बैंक ने न तो एचडीआईएल के खाते ‌को एनपीए में रखा और न ही इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दी। आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर बेबस कर दिया। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी ग्राहकों को हो रही है और लोगों के मुताबिक आरबीआई के नियमों को न मानने की वजह से बैंक पर खाता से निकासी की रकम 10,000 रुपये तय की गई है। गौरतलब है कि 24 सितंबर को आरबीआई ने पीएमसी बैंक को निर्देश द‌िए थे ‌कि आने वाले 6 महीने तक किसी भी तरह के लेनदेन नहीं करेगी। ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 1,000 रुपये तक सीमित कर दी गयी थी। नए कर्ज देने के लिए भी बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए थे।

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