अपराधियों को चुनाव में टिकट क्यों दी, सभी दलों को बताना होगा

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नई दिल्ली : शीर्ष न्यायालय ने गुरूवार को राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में पिछले चार चुनाव में दागी उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ी है। राजनीति को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराने के मकसद से न्यायालय ने एक अहम आदेश देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के चयन की वजह बताएं। प्रत्याशियों के खिलाफ दायर मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि आदेश का पालन न होने पर आयोग राजनीतिक दलों पर अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं। पार्टियां आपराधिक आंकड़ों की जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराएं और फेसबुक या ट्विटर पर साझा करें। बता दें कि राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की थी।

आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण बताएं

शीर्ष न्यायालय ने सभी पार्टियों से पूछा है कि उनकी क्या मजबूरी है कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। राजनीतिक दलों को एक उम्मीदवार का चयन करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं उनके बारे में यदि राजनीतिक दल न्यायालय की व्यवस्था का पालन करने में सफल नहीं होते हैं तो चुनाव आयोग इसे शीर्ष न्यायालय के संज्ञान में लाएगा।

न्यायालय ने पहले भी दिया था आदेश

शीर्ष न्यायालय ने 25 नवंबर को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक आदेश पारित करे, ताकि राजनीतिक दलों को तीन महीने के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने से रोका जा सके। उस समय सीजेआई एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उपाध्याय ने यह मांग की थी कि पार्टियों को अपराधिक छवि वाले लोगों को चुनाव के टिकट देने से रोका जाए। साथ ही उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड अखबारों में प्रकाशित कराने का आदेश दिया जाए।

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