जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में अब हर भारतीय खरीद सकेगा जमीन

– जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया फैसला, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

श्रीनगर : केंद्र सरकार ने मंगलवार काे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लिए भूमि कानून के तहत एक अधिसूचना जारी किया। गृह मंत्रालय के इस कदम के बाद भारत के नागिरक इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अब जमीन खरीद सकेंगे और वहां पर बस सकेंगे। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

जमीन कानूनों में किए गए बदलाव
गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आदेश को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन (एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज) थर्ड ऑर्डर, 2020 के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि अब कोई भी भारतीय जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया था। अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

अधिसूचना करती है अनुच्छेद 35ए का खंडण
अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देता था। इस अनुच्छेद के चलते देश के किसी अन्य हिस्से में रहने वाले लोग यहां जमीन नहीं खरीद सकते। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की लड़की यदि अन्य राज्य के किसी लड़के से शादी करती थी तो उसका अपनी पैतृक संपत्ति से भी अधिकार खत्म हो जाता था। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुसार, बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगे इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। उन्होंने कहा, ‘केंद्र शासित राज्यों की सरकार बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के समान विकास और कल्याण के लिए समर्पित है।’

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