केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की दिवाली गिफ्ट, मंहगाई भत्ता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

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नई दिल्लीः सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में एक साथ 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दिवाली का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है। आमतौर पर महंगाई भत्ते में 1 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती रही है, लेकिन इसबार एक साथ 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। इस बढ़ोतरी का फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनरों को मिलेगा। यह वृद्धि 1 जुलाई साल 2019 से ही प्रभावी मानी जायेगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 महीने का बकाया मिलेगा।
सरकारी कोष पर अतिरिक्त बोझजावडेकर ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर 15909.35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जिसमें से चालू वित्त वर्ष में जुलाई से फरवरी 2020 तक 8 महीने में 10606.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर सालाना 8590.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष में जुलाई से फरवरी तक 8 महीने में 5726.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा। बताया जा रहा है कि डीए की इस बढ़ोतरी पर सरकार 16 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। जावडेकर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा यह डीए में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है।

पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी

पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर वार्षिक 7319.15 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष में जुलाई से फरवरी तक 8 महीने में 4870 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.93 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किये जाने का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने के मद्देनजर यह वृद्धि की गयी है।

कैबिनेट के फैसले
जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आशा वर्करों का भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 हजार रुपए करने की मंजूरी भी दी है। जम्मू-कश्मीर के 5,300 विस्थापित परिवारों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का फैसला किया गया है। ये ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पहले राज्य से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन बाद में सरकार के पुनर्वास पैकेज के तहत लौट आए। प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत 6,000 रुपए का लाभ लेने के लिए आधार नंबर लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर करने का फैसला किया गया।

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