मराठा आरक्षण को लेकर फिर हो रही खीचा-तानी

मराठा समुदाय ओबीसी के तहत नहीं, आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़ों की श्रेणी में चाहता है आरक्षण

जालना: भाजपा सांसद संभाजी छत्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र का मराठा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी (ओबीसी) के तहत नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आरक्षण चाहता है। जालना जिले में सोमवार को एक बैठक में मराठा आरक्षण के विषय पर राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले में पक्ष रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

शीर्ष न्यायालय ने शिक्षा एवं रोजगार में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले 2018 के महाराष्ट्र के कानून के क्रियान्वयन पर पिछले महीने रोक लगा दी थी। हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो लोग इस कानून का लाभ उठा चुके हैं उनके दर्जे में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

सामाजिक एवं शैक्षिणक रूप से पिछड़ी श्रेणियों (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 महाराष्ट्र में नौकरियों और दाखिलों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए लागू किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज एवं भाजपा नेता संभाजी छत्रपति ने कहा, ‘मराठा समुदाय एसईबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण चाहता है, ओबीसी श्रेणी के तहत नहीं।’

मराठा आरक्षण को लेकर क्यों है शाेर
बता दें कि मराठा समुदाय के आरक्षण पर लगी रोक काे हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार उच्च न्यायालय पहुंच गई है। दरअसल शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाते हुए मामले को सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया है। उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर के अपने एक अंतरिम आदेश में इस आरक्षण की वैधता पर विचार करने का हवाला देते हुए कहा है कि साल 2020-2021 में मराठाओं कों नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमीशन के दौरान मराठा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

बताते चलें कि कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल जून में कानून को बरकरार रखते हुए कहा कि 16 प्रतिशत आरक्षण उचित नहीं है। उसने कहा कि रोजगार में आरक्षण 12 प्रतिशत और एडमीशन में 13 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसके बाद एस कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

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