फिटनेस टेस्ट में फेल तो कार कबाड़

गांधीनगरः अब गाड़ियों को उनकी उम्र देखकर नहीं, बल्कि फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर स्क्रैप किया जाएगा। वाहन स्क्रैपिंग नीति में प्रावधान किया गया है कि व्यावसायिक वाहनों को 15 साल और निजी वाहनों को 20 साल बाद कबाड़ किया जाएगा। इतनी पुरानी न हो, पर फिटनेस टेस्ट में अनफिट हो तो भी कबाड़ कर दिया जाएगा। वाहन मालिक को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर जाकर वाहन की जांच करानी होगी। यहां पर इंजन, ट्रांसमिशन, बॉडी आदि के आधार पर फिटनेस टेस्ट से तय होगा कि गाड़ी को कबाड़ करना है या नहीं।

गुजरात में निवेशक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वाहन स्क्रैपिंग नीति’ की शुरुआत करते हुए इसे ‘कचरे से कंचन के अभियान’ और चक्रीय अर्थव्यवस्था की ‘अहम कड़ी’ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नीति देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सिद्ध करने की दिशा में एक और अहम कदम है।

एक फ्लैट वाले परिवारों को चार-पांच कारें रखने की इजाजत नहीं दें : उच्च न्यायालय

कहा : अनुमति सिर्फ इसलिए देना गलत है कि वे उन्हें खरीदने में सक्षम हैं

मुंबई : महाराष्ट्र में वाहनों की पार्किंग के लिए निर्दिष्ट स्थान के संबंध में एक समान नीति के अभाव पर दुःख जताते हुए बंबई हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को ऐसे नागरिकों को एक से अधिक निजी वाहन रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिनके पास पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं हो।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी के पीठ ने कहा कि अधिकारियों को ‘ऐसे परिवार को चार या पांच कार रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिनके पास केवल एक ही फ्लैट है’ और जिनकी आवासीय सोसाइटी में उनके पास ‘वाहन की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं है।’

पीठ नवी मुंबई के निवासी एवं कार्यकर्ता संदीप ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उस सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी गयी है, जिसमें डेवलपर को कार पार्किंग के लिए स्थान घटाने की इजाजत देने के लिए एकीकृत विकास नियंत्रण एवं संवर्द्धन नियामक कानून में संशोधन किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा, ‘नयी कारों की खरीद में कमी लाने की जरूरत है। एक परिवार को चार या पांच वाहन रखने की इजाजत सिर्फ इसलिए देना गलत है कि वे उन्हें खरीदने में सक्षम हैं। आपको देखना होगा कि उनके पास पार्किंग की जगह है या नहीं।’ अदालत ने कहा, ‘सभी सड़कों पर वाहनों की बाढ़ सी है और हर ओर सड़कों का 30 फीसदी हिस्सा दोनों ओर पार्किंग के कारण घिरा हुआ है। यह आम हो चला है।’ इसके साथ ही अदालत ने राज्य के अधिवक्ता मनीष पाबले को दो हफ्तों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

 

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