हेमंत बिस्व सरमा ने हाईकोर्ट में EC के आदेश को दी चुनौती

असम : असम में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराए जा रहे हैं। राज्य में दो चरण के मतदान हो चुके हैं और 40 सीटों पर तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 6 अप्रैल को होना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री कहे जाने वाले हेमंत बिस्व सरमा पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। सरमा ने चुनाव आयोग के इस आदेश को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कुछ देर बाद सुनवाई की जा सकती है।
चुनाव आयोग ने असम बीजेपी नेता हेमंत बिस्व सरमा पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने ये एक्शन सरमा की ओर से BPF नेता हाग्रामा मोहिलरी पर दिए बयान को लेकर लिया है। सरमा ने कहा था कि अगर मोहिलारी विद्रोही नेता एम बाथा के साथ उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जरिए उन्हें जेल भेजा जाएगा। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) असम में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है और ये पार्टी पहले बीजेपी के साथ थी।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत
इस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अपनी शिकायत में कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि सरमा ने उसके सहयोगी और बोडोलैंड के चेयरमैन को धमकी दी थी कि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। कांग्रेस ने आयोग से सरमा के बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस पर चुनाव आयोग ने सरमा को एक नोटिस जारी किया था और 2 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा था।
चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, ”आयोग हिमंत बिस्व सरमा के बयानों की कड़ी निंदा करता है। आयोग दो अप्रैल को तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के लिए उनके कोई सार्वजनिक सभा करने, सार्वजनिक जुलूस निकालने, रैलियां करने, रोड शो करने, साक्षात्कार देने और मीडिया में सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाता है।”
आयोग ने नोटिस में कहा था कि शुरुआती जांच के मुताबिक उसका मानना है कि सरमा ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों को उल्लंघन किया है।

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