हाई कोर्ट का आया बड़ा आदेश अब फीस न देने पर भी स्कूल नहीं काट सकता बच्चे का नाम

नयी दिल्ली : गरीबी की वजह से स्कूल में फीस नहीं दे पाने के कारण अब तक शिक्षा से वंचित रह रहे छात्रों के लिए पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अभिभावक स्कूल की ट्यूशन फीस नहीं दे पाता है तो भी स्कूल उस छात्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं और छात्र का नाम नहीं काट सकते हैं। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने पंकज चांदगोठिया द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए हैं। फीस नहीं देने की स्थिती में अभिभावकों को लिखित रूप में स्कूल को बताना होगा अगर स्कूल से कोई जवाब नहीं आया तो प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों के मामले में गठित और शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी को लिखित शिकायत दें। अथॉरिटी इस पर 15 दिनों में कार्रवाई करेगी बावजूद इसके तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किये जाने की हाई कोर्ट ने छूट दे दी है।
क्लॉज 4 में है निर्देश
हाईकोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 18 मई को जारी निर्देशों के क्लॉज 4 में कहा गया है कि किसी भी अभिभावक द्वारा स्कूल ट्यूशन फीस का भुगतान न करने पर न तो स्कूल से बच्चे का नाम काटा जाएगा और न ही उसे शिक्षा से वंचित किया जाएगा। हाइकोर्ट के ये आदेश चंडीगढ़ के स्कूलों तक ही मान्य हैं।

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