ऋषि कुमार शुक्ला बने सीबीआई के नये मुखिया, उच्‍च अधिकार प्राप्‍त कमिटी ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली : अखिरकर भारत के सबसे बड़े सवैधानिक संस्‍थाओं में से एक केंद्रीय जांच ब्‍यूरों को उसका प्रमुख मिल गया आैर इस प्रकार पिछले 3-4 महीनों से चले आ रहे नाटकीय घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गय। उल्‍लेखनीय है कि विगत कुछ महीनों से सीबीआई के प्रमुख को लेकर चल रहे विवाद में केंद्र सरकार को खूब किड़किड़ी उठानी पड़ी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्‍च अधिकार प्राप्‍त कमिटी ने आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है। 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी शुक्ला मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। फिलहाल वह मध्य प्रदेश पुलिस हाउजिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे। 10 जनवरी को आलोक वर्मा को निदेशक पद से हटाने के बाद केंद्र सरकार ने एम. नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त किया था। तभी से सीबीआई निदेशक का पद खाली था। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में देरी पर नाखुशी जाहिर की थी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली उच्‍च अधिकर प्राप्‍त कमिटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीमकोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश शामिल होते हैं। ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल 2 साल का होगा। इससे पहले, पिछले साल नवंबर में सीबीआई का अंदरूनी घमासान तब सतह पर आ गया जब तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा और तत्कालीन स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक दूसरे के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे। अस्थाना के खिलाफ तो सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। बाद में केंद्र सरकार ने दखल देते हुए वर्मा और अस्थाना दोनों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया। वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर जनवरी में कोर्ट ने उन्हें बतौर सीबीआई निदेशक बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि, बाद में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड कमिटी ने 2-1 के बहुमत से लिए गए फैसले में वर्मा का सीबीआई से बाहर तबादला का आदेश दिया, जिसके बाद वर्मा ने नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया था।

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