सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपीएटी की गणना सम्बंधी विपक्षी दलों की याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा

नयी दिल्ली : प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के साथ संलग्न वीवीपीएटी की 50 प्रतिशत पर्चियों की गणना के बाद ही लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित करने के लिये विपक्षी दलों के नेताओं की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल आदि विपक्षी नेताओं ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपीएटी की कम से कम 50 प्रतिशत पर्चियों का सत्यापन कराने के अनुरोध के साथ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, लोकतांत्रिक जनता दल और डीएमके सहित 21 विपक्षी दल शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पीठ ने विपक्षी नेताओं की याचिका 25 मार्च को सूचीबद्ध करते हुए निर्वाचन आयोग से कहा कि वह न्यायालय की मदद के लिये अपना कोई अधिकारी भेजे।
उल्लेखनीय है कि याचिका दायर करने वाले दलों ने निर्वाचन आयोग के साथ फरवरी में हुई बैठक में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया था। जबकि, आयोग ने मशीनों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के आरोपों से इनकार किया था। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करते हुए कहा था कि लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक मतदान केन्द्र के आधार पर ईवीएम और वीवीपीएटी का अनिवार्य निरीक्षण किया जायेगा।

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