सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किये बड़े बदलाव, देखें पूरी सूची

नयी दिल्ली : नयी शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव के साथ ही उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नयी शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद छात्र किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा निर्णय है।

नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा

स्कूल शिक्षा में किये गये बदलाव के तहत 6-9 वर्ष के जो बच्चे आमतौर पर 3 क्लास में होते हैं, उनके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा ताकि बच्चे बुनियादी साक्षरता और न्यूमरेसी को समझ सकें। स्कूली शिक्षा के लिए खास करिकुलर 5+3+3+4 लागू किया गया है। इसके तहत 3-6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6-8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। नयी शिक्षा नीति के तहत 3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक-बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जरूरतों को आंगनवाड़िया से पूरा किया जाएगा

तीन से पांच वर्ष की आयु के बच्चों की जरूरतों को आंगनवाड़िया की वर्तमान व्यवस्था द्वारा पूरा किया जाएगा और 5 से 6 वर्ष की उम, को आंगनवाड़ी / स्कूली प्रणाली के साथ खेल आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से, जिसे एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा, सहज और एकीकृत तरीके से शामिल किया जाएगा।

संयुक्त टास्क फोर्स का गठन

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याणतथा जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और मूल्य आधारित शिक्षा के साथ संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता पर एक राष्ट्रीय साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन स्थापित किया जाएगा।

वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता

ग्रेड 3 में प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एनईपी 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रेड 3 तक के प्रत्येक छात्र को वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। स्कूल में व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के एकीकरण के साथ सभी विषयों – विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, खेल, गणित इत्यादि पर समान जोर दिया जाएगा।

वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन

विभिन्न उपायों के माध्यम से वर्ष 2030 तक समस्त स्कूली शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना लक्षित किया गया है। यह सुनिश्चित करना लक्षित है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित न रहें। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

वंचित क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र 

वंचित क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र और अलग से लिंग समावेश निधि की स्थापना की जाएगी। उच्चतर शिक्षा की प्रोन्नति हेतु एक व्यापक सर्वसमावेशी (अम्ब्रेला) निकाय होगा जिसके अंतर्गत मानक स्थापन, वित्त पोषण, प्रत्यायन और विनियम के लिए स्वतंत्र इकाइयों की स्थापना की जाएगी। वोकेशनल शिक्षा समस्त प्रकार की शिक्षा का एक अभिन्न अंग होगी। नयी शिक्षा नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत छात्रों कोवोकेशनल शिक्षा प्रदान करना है।

एक नई इकाई स्थापित की जाएगी

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित और विस्तारित करने के लिए देश भर में एक नई इकाई स्थापित की जाएगी। शिक्षा में प्रौद्योगिकी अधिगम, मूल्यांकन, योजना व प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग व विचारों के नि:शुल्क आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा।

ऑनलाइन शिक्षा बढ़ावा

कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का समर्थन, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण किया जायेगा।

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा

संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों में हुई वृद्धि को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों का एक व्यापक सेट तैयार किया जाएगा, ताकि जब भी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत रूप से शिक्षा के तरीके संभव न हों, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक तरीकों के साथ तैयार किया जा सके। शिक्षा नीति का लक्ष्य 100 फीसदी युवा एवं वयस्क साक्षरता प्राप्त करना है।

1986 में बनी नीति अब तक चली

उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने देश मे शिक्षा के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था और उसके बाद सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन का गठन 1952-53 में हुआ। उसके बाद 1964-66 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन हुआ जिसके आधार पर 1968 में देश में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी जो अब तक चल रही थी लेकिन 1992 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया।

सबसे किया गया विचार-विमर्श 

उसके बाद अब नयी शिक्षा नीति बनी और इसके लिए पहले सुब्रमनियम और कस्तूरीरंगन समिति गठित हुई। उन्होंने बताया कि नयी शिक्षा नीति के लिए राष्ट्रीय स्तर ही नहीं राज्य स्तर पर भी चर्चा की गई और शिक्षाविदों ही नहीं आम लोगों से भी विचार-विमर्श किया गया।

एक लाइन में समक्षे बड़े कदम

1. 5 साल की इंटेग्रेटेड यूजी +पीजी डिग्री ली जा सकेगी।
2. यदि बीच मे कॉलेज छोड़ा तो पास किये हुए सेमेस्टर की परीक्षा नही देनी होगी।
3. बहुआयामी शिक्षा का रास्ता साफ, अर्थात विज्ञान के साथ कला के विषय मेजर व माइनर में लिए जा सकेंगे।
4. जो रिसर्च पीएचडी आदि में जाना चाहते है उनको 4 साल का डिग्री प्रोग्राम में जाना होगा जो नौकरी या व्यापार में जाना चाहते है उनको 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में जाना होगा।
5. क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम ( एनईटीएफ ) शुरू किया जाएगा ।
6. बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में है। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व के कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। 5 कक्षा तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीजों की जानकारी होगी ।
7. बेसिक शिक्षा में 5+3+3+4 का पैटर्न विकसित किया जाएगा जिसमे बच्चे को भाषा, संख्या के ज्ञान के बाद विषयों का ज्ञान दिया जाएगा
ये होगी शिक्षा नीति
1) एसएसआरए (राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण) बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे।
2) 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड or 1 ईयर बीएड एडु कोर्स चलेंगें।
3) ईसीसीई (प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा)के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी ओर स्कूलों के माध्यम से ।
4) टीईटी सेकंडरी लेवल तक लागू होगा ।
5) शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, बीएओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे ।
6) स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ एससीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी।
7) शिक्षक नियुक्ति में डेमो/स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे।
8) नई ट्रांसफर पॉलिसी आयेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।
9) केंद्रीय विद्यलयों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे ।
10) आरटीई को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा।
11) मिड डे मील के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा।
12) तीन भाषा आधारित स्कूली शिक्षा होगी।
13) विदेशी भाषा पाठ्यक्रम भी स्कूलों में शुरू होंगे।
14) विज्ञान ओर गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में साइंस या मैथ्स विषय अनिवार्य होंगे।
15) स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।
16) एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी।
17) स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।
18) क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलिज बदला जा सकता है।
19) नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इण्टर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा।

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