सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर शुक्रवार को चर्चा

नई दिल्लीः मानसून सत्र के पहले दिन मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और तेदेपा के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंजूरी दे दी। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में शुक्रवार को राज्यसभा में सोमवार को बहस होगी। इससे पहले भी बजट सेशन में तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस ने कई बार अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन हंगामे की वजह से स्पीकर ने नामंजूर कर दिया था। मोदी सरकार के खिलाफ यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है, जिस पर सरकार ने सहमति जताई। हालांकि, बहुमत के मामले में भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास लोकसभा में 312 सांसद हैं। सोनिया ने गांधी ने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास संख्याबल है। हम इसे लेकर परेशान नहीं हैं।
दोनों सदनों में अटके 67 बिल
संसद के दोनों सदनों में 67 बिल अटके हैं। इनमें तीन तलाक, भगोड़ा कानून और मुस्लिम विवाह संरक्षण बिल सरकार की प्राथमिकता में हैं। 18 जुलाई से 10 अगस्त तक सत्र चलेगा। इनमें 6 दिन छुट्टी के हैं। सरकार के पास अहम बिल पास कराने के लिए 18 दिन, यानी 198 घंटे हैं। उधर, मंगलवार को कांग्रेस के दफ्तर में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर 12 दलों ने सहमति भी जताई। मानसून सत्र के दौरान ही राज्यसभा में उप-सभापति का चुनाव होगा। पीजे कुरियन का कार्यकाल पूरा हो रहा है।
18 साल में सबसे खराब रहा था इस साल का बजट सत्र
लोकसभा में कुल 23% और राज्यसभा में 28% कामकाज हुआ। लगातार हंगामे की वजह से दोनों सदनों के 250 घंटे बर्बाद हो गए। काम के लिहाज से यह सत्र 18 साल में सबसे खराब रहा। इसमें आंध्रप्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग, कावेरी जल विवाद, नीरव मोदी और एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मूर्तियां तोड़ने जैसे मुद्दों पर कांग्रेस, टीडीपी और एआईएडीएमके समेत विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया।

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