खुशखबरीः अब लोन सस्ता होने की उम्मीद, आरबीआई ने 0.25 फीसदी घटाया रेपो रेट

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक समीक्षा की बैठक में रेपो रेट 0.25 बेसिस प्वाइंट घटा दिया है। रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर (रेपो रेट) 6.50 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया है। रेपो रेट कम होने से होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन या लघु उद्योगों के लिए कर्ज की दरों में कमी आने की उम्मीद है।
क्या है रेपो रेट?
रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है। इसमें कमी से लोन सस्ते होने की उम्मीद बढ़ गई है। यह बैंकों पर निर्भर करेगा कि वो रेपो रेट में कमी का फायदा ग्राहकों को कितना और कब तक देते हैं। केंद्रीय बैंक ने पिछली तीन मौद्रिक समिति बैठक में पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया था। इससे पहले इस वित्त वर्ष में दो बार 0.25-0.25 फीसदी की वृद्धि की गई थी। दिसंबर की बैठक के बाद आरबीआई ने कहा था कि अगर महंगाई में तेजी का जोखिम नहीं बढ़ता है तो इसमें कटौती की जाएगी।
किसानों को राहत
एक और अहम फैसला लेते हुए आरबीआई ने कॉलेटरल फ्री लोन की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दी है। यानि, अब किसानों को 1.60 लाख रुपए तक के लोन पर जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
आगे भी ब्याज दर में कमी की उम्मीद
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) के सभी 6 सदस्यों ने ब्याज दरों पर आउटलुक सख्त (कैलिब्रेटेड टाइटनिंग) से न्यूट्रल करने के पक्ष में वोट दिया। यानि आगे भी ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश बनी रहेगी।
महंगाई दर में आई कमी
जरूरी वस्तुओं और तेल के दाम में थोड़ी कमी आने से खुदरा महंगाई दर दिसंबर 2018 में 2.19 फीसदी पर आ गई, जो 18 महीने का न्यूनतम स्तर है। थोक महंगाई दर दिसंबर में 3.80 फीसदी रही जो आठ महीने के निचले स्तर पर है।
नए गवर्नर की अध्यक्षता में पहली बैठक
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में यह पहली मौद्रिक नीति समीक्षा हुई है। उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफा देने के बाद दास ने दिसंबर 2018 में पदभार संभाला था।

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