#ChineseVirus लॉकडाउन के समर्थन में साथ आयी सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा

तृणमूल कांग्रेस ने भी राहत पैकेज का दिया समर्थन 

नयी दिल्ली : कोराना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिनों के बंद का समर्थन तथा कोरोना वायरस के संकट से निपटने में सरकार के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को केंद्र से आग्रह किया कि ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ (न्याय) लागू करके आजीविका के संकट का सामना कर रहे मजदूरों एवं गरीबों के खातों में आर्थिक मदद भेजी जाए और वेतन भोगी वर्ग, किसानों एवं छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सोनिया ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए इस संकट से पूरी तरह निपटने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, ‘कोरोना वायरस की महामारी ने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है तथा पूरे देश में, खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोरोना महामारी को रोकने व हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है।’गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से लड़ने के लिए गरीबों के लिए आज राहत की घोषणाएं की।

तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया समर्थन 

तृणमूल कांग्रेस ने कोरोनो महामारी को देखते हुए केंद, की राहत घोषणाओं का समर्थन किया है लेकिन कहा है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सरकारों ने पहले ही ऐसी घोषणाएं कर दी थी। राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने गुरूवार को ट्वीट कर कहा कि बंगाल ने तो एक सप्ताह पहले ही गरीबों के लिए छह माह का राशन मुफ्त कर दिया है और डॉक्टरों आदि के लिए जीवन बीमा की भी घोषणा कर दी है।  ब्रायन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तो एक हजार रुपये देने की घोषणा कर रखी है।

सरकार को देंगे पूरा सहयोग : कांग्रेस
गांधी ने कहा, ‘कोराना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार द्वारा घोषित ‘21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन’ का हम समर्थन करते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कोरोना से लड़ रहे चिकित्साकर्मियों के लिए एन-95 मास्क एवं दूसरे सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मजदूरों और गरीबों को राहत देने के लिए न्याय योजना लागू करके उनके खातों में सीधी आर्थिक मदद भेजी जाएं।
न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करें
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘ कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ को इस समय लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मुश्किल दौर में जिन गरीबों पर इस महामारी की सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है, उन्हें न्याय योजना से सबसे अधिक राहत मिलेगी।’ दरअसल, पिछले लोकसभा चुनाव के समय ठीक एक साल पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को ‘न्याय’ योजना का वादा किया था। इसके तहत देश के करीब पांच करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये देने का वादा किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया के मुताबिक सरकार को हर ‘जनधन’ खाताधारक, ‘पीएम किसान योजना’ खाताधारक, सभी बुजुर्गों/विधवाओं/दिव्यांगजनों के पेंशन खातों, मनरेगा मजदूरों के खातों में एकमुश्त 7500 रुपये डालना चाहिए, जिससे वो 21 दिनों के लॉकडाउन की अवधि में अपना व परिवार का जीवन यापन कर सकें।
ऋण व बकाया राशि की वसूली को छ महीने के लिए रोके
सोनिया ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, ”इस विपदा की घड़ी में किसानों के ऋण व बकाया राशि की वसूली को छ: महीनों के लिए रोक दिया जाना चाहिए एवं नये सिरे से तथा उदार हृदय से किसानों की कर्जमुक्ति के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।’ उन्होंने छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की दिक्कतों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘केंद्र सरकार को हर सेक्टर के लिए विशेष राहत पैकेजों की घोषणा करनी चाहिए तथा उन्हें आवश्यक टैक्स ब्रेक, ब्याज माफी एवं देनदारियों पर छूट देनी चाहिए।’’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘ वेतनभोगी वर्ग के कर्मचारी भी इस बीमारी का प्रसार रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदमों से पीड़ित हैं। केंद्र सरकार द्वारा उनकी ईएमआई को छ: महीनों के लिए रोका जा सकता है। इस अवधि में बैंकों द्वारा लिया जा रहा ब्याज माफ किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन से सभी ऋण किश्तों की कटौती को भी छ: महीने के लिए रोका जाए।’

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