केंद्रीय मंत्रीमंडल ने विश्वविद्यालयों में नियुक्‍ति के लिए 200 पॉइंट रोस्टर के अध्यादेश को मंजूरी दी

नयी दिल्ली : विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू करन के लिए देशभर में जारी आंदोलन व प्रदर्शन के बाद आखिर केंद्र सरकार ने गुरुवार को अध्यादेश लाकर 200 पॉइंट रोस्टर को अनुमति दी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय मंत्रीमंडल के एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आर‌िक्षत वर्ग के एससी, एसटी और ओबीसी को विश्वविद्यालय फैकल्टी में नौकरी के लिए समुचित प्रतिनिधितित्व संबंधी अनुमति दी। उल्‍लेखनीय है कि पॉइंट रोस्टर को लेकर विवाद चल रहा था। देशभर में इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन हुए और 5 मार्च को विभिन्न संगठनों ने भारत बंद भी बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर के फैसले को बदलने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखा था। 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध होते देखकर सरकार ने 200 पॉइंट रोस्टर लाने के संकेत पहले ही दे दिए थे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एनडीए में सहयोगी एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने भी 13 पॉइंट रोस्टर फैसले को बदलकर अध्यादेश के जरिए 200 पॉइंट रोस्टर लाने की बात ट्विटर की थी। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा था, ‘हम 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करेंगे, लेकिन मैं प्रदर्शनकारियों से कहना चाहता हूं कि वह कैबिनेट की अंतिम बैठक का इंतजार करें।’ उल्‍लेखनीय है कि 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के अनुसार विश्वविद्यालयों के एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए विभाग के आधार पर आरक्षण लिस्ट तैयार होती थी इसके तहत नियुक्तियां विभागवार होनी थी, जिसका कई संगठन विरोध कर रहे थे। विभागवार नियुक्ति के कारण आरक्षित वर्ग के लिए सीटों की संख्या पर असर पड़ता। विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए बहुत कम सीटें निकलती हैं और ऐसे में विभागवार रोस्टर होने पर आरक्षित वर्ग के लिए सीटें कम हो जातीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी के बदले विभागवार नियुक्ति को मानने का फैसला किया था। केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन उच्चतम न्यायलय ने हाईकोर्ट के फैसले को सही माना। जिसके बाद कैबिनेट को यह निर्णय लेना पड़ा।

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