राफेल पर लिखी तमिल किताब के रिलीज पर लगा रोक, पुलिस ने 142 प्रतियां जब्त की

चेन्नई : भारत के चर्चित रक्षा सौदों में से एक ‘राफेल’ जिसके लेकर कि कांग्रेस व सत्‍ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्‍यारोप लगाते रहे है तथा जिस रक्षा सौदे को लेकर विपक्षी कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को लगातार कठघड़े में खड़ी करती रही है से संबंधित एक किताब के विमोचन पर चुनाव आयोग ने अपनी चाबुक चलाते हुए चेन्नई में राफेल रक्षा सौदे पर लिखी एक किताब की रिलीज पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने इसके पीछे आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया है। ‘राफेल : दि स्कैम दैट रॉक्ड द नेशन’ (राफेल : घोटाला जिसने देश को हिला दिया) नामक किताब का होने वाला विमोचन रोक दिया गया है। इस किताब की रिलीज के लिए प्रकाशकों ने एक स्कूल से संपर्क किया था। लेकिन, स्कूल ने चुनाव आयोग द्वारा दर्शाई गई आपत्ति का हवाला देते हुए अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बाद प्रकाशन ने अपने कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। लेकिन, चुनाव अधिकारी वहां पहुंच गए और किताब की प्रतियां जब्त कर लीं। जानकारी के अनुसार चुनाव अधिकारियों के एक उड़न दस्ते ने किताब की 142 प्रतियां जब्त कीं। प्रकाशन अब वकीलों से बात कर अदालत जाने का मन बना रहा है। प्रकाशन के संपादक ने इसे पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि किताब की रिलीज आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि हम अदालत जाएंगे और किताब रिलीज करवा कर रहेंगे। किताब के लेखक ने कहा कि ‘यह किताब सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। हमने चुनाव पर कई किताबें प्रकाशित की हैं। पता नहीं अचानक से यह चुनाव आयोग और सरकार के लिए आपत्तिजनक कैसे हो गया? हम इस किताब को अपने यहां भी नहीं बेच सकते।’ उल्‍लेखनीय है कि राफेल को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शुरू से ही आक्रमक रही है। कांग्रेस ने राफेल को प्रमुख मुद्दा बनाया है और हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को इसी मुद्दे पर घेर रही है चाहे वह संसद हो या फिर सड़क। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी हर रैलियों और भाषणों में राफेल के मुद्दे को उठा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उद्योगपति अनिल अंबानी के ‘बिचौलिए’ की तरह काम करने और सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाए थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में भी यह वादा किया है कि सरकार आने पर वह राफेल समेत बीते पांच साल में हुए सभी सौदों की जांच कराएगी।

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