राजीव गांधी हत्याकांड : दोषियों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार प्रतिबद्ध : पलानीस्वामी

सालेम : तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाये सातों लोगों की रिहाई के लिए प्रतिबद्धता जतायी है। राज्य के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जनभवना को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सातों दोषियों की रिहाई को लेकर संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत पारित प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। हम उम्रकैद की सजा पाये सभी सातों अभियुक्तों की रिहाई के पक्ष में हैं। हमने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पेश कर उसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा है। अब इस पर राज्यपाल को फैसला लेना है। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में वर्ष 1991 में हुई राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा पाये लोगों की रिहाई के विरोध में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। दो दिन पहले ही पट्टाली मक्कल काचि (पीएमके) संस्थापक डॉ.एस रामदॉस ने राज्य सरकार से सातों दोषियों रिहाई को लेकर राज्यपाल पर दबाव बनाने की अपील की थी। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर ‘आर्म्स एक्ट’ में दोषी सजा पाये संजय दत्त तथा राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि यह पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार ने दत्त की रिहाई केंद्र सरकार की अनुमति के बिना की थी, जबकि उन्हें मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में केंद्र सरकार के कानून के अनुसार दोषी ठहराया गया था। राजीव हत्याकांड के दोषियों में से एक एजी पेररिवलम द्वारा दाखिल सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब में पुणे जेल के अधिकारियों ने बताया कि दत्त पर उनके आचरण को देखते हुए उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया था।

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