मोदी सरकार का दिवाली तोहफा!

Nirmala-Sitharaman

– वित्त मंत्री सीतारमण ने किया आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान, कहा- देश में बढ़ा है निवेश
नई दिल्लीः कोरोना महामारी के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। सुस्ती से जूझ रही इकॉनमी को सहारा देने के लिए सरकार 20 अरब डॉलर के नए प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ताकि नये रोजगार का सृजन हो सके। इसमें कॉरपोरेट से लेकर किसान तक, रियल एस्टेट से लेकर परेशान सेक्टर तक सबको राहत देने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 घोषणाएं की जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है जिससे देश में नए रोजगार का सृजन हो सके।

लॉकडाउन में गई नौकरी तो नई नौकरी में 2 साल तक पीएफ खुद भरेगी सरकार

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लक्ष्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ें और पीएफ का फायदा उठायें। ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15 हजार से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे, लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

सरकार दो साल तक 1000 तक की संख्या वाले कर्मचारियों वाले संस्थाओं को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के पीएफ का पूरा 24 फीसदी हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी। यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12 फीसदी पीएफ योगदान के लिए सरकार 2 साल तक सब्सिडी देगी। इसमें लगभग 95 फीसदी संस्थान आ जाएंगे और करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।

एमएसएमई

– इमरजेंसी क्रेडिटलाइन गारंटी स्कीम, एमएसएमई के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में बाकी सबके लिए लागू कर दिया गया था, सरकार को 20 परसेंट अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देनी थी, जिसका फायदा 50  करोड़ रुपये और 250 करोड़ टर्नओवर वालों को मिल रहा था, इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च तक दिया गया है। इस स्कीम का फायदा एमएसएमई, बिजनेस, प्रोफेशनल, व्यक्तिगत, मुद्रा के तहत लोन लेने वाले भी इसका फायदा उठा सकेंगे। अबतक 61 लाख लोगों ने कर्ज लिया 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया है।

– ईसीएलजीएस 2.0 को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है।
इस स्कीम में ब्याज की दर को कैप किया था, ताकि ब्याज ज्यादा न बढ़े। ये 100 परसेंट गारंटीड स्कीम थी।

विनिर्माण क्षेत्र

– मैन्यूफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए 1.46 लाख करोड़ के इनसेंटिव दिए जाएंगे, पहले 3 सेक्टर में लागू किया था।
– भारत में ही मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग हो इसके लिए 40,995 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
– दवा बनाने के लिए कच्चा माल भी भारत में बने इसके लिए 6940 करोड़ रुपये की योजना लेकर आए हैं।
– मेडिकल डिवाइस के लिए 3420 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
– इससे हमारी इकोनॉमी को ताकत मिलेगी और रोजगार के मौके भी बनेंगे।

पीएम आवास योजना – शहरी 
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 18000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ये पहले के 8 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगा। स्कीम के तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा, 18 लाख घरों को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा, जिससे बाजार में डिमांड पैदा होगी।

हाउसिंग सेक्टर 
हाउसिंग के क्षेत्र में एक और बड़ा ऐलान किया गया है। अब घर बनाने वाले और घर खरीदने वाले दोनों को फायदा होगा। अक्सर देखा जाता है कि सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर आता है, इनकम टैक्स एक्ट में 10 फीसदी का ही प्रावधान किया गया है, ज्यादा लोग पहली बार घर खरीदने पर जो 10 फीसदी की छूट थी उसे बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। यानी अगर कहीं प्रॉपर्टी का रेट गिर गया है लेकिन सर्किल रेट ज्यादा है तो वहां पर इसका फायदा होगा लेकिन ये सिर्फ 2 करोड़ रुपये तक की कीमत के  घरों के लिए ही है। ये स्कीम भी 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी।

मूडीज ने भी भारत की रेटिंग में सुधार किया
वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े बेहतर आए हैं। रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि तीसरी तिमाही में ही इकोनॉमी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकती है। मूडीज ने भी भारत की रेटिंग में सुधार किया है। हमारी नेगेटिव रेटिंग पहले से बेहतर हुई है।

सीतारमण ने कहा कि मूडीज ने भारत की रेटिंग में सुधार किया है। पहले हमारी रेटिंग जहां 9.6 निगेटिव थी अब इसे घटाकर 8.9 निगेटिव कर दिया गया है। इसी तरह 2022 के अनुमान को 8.1 फीसदी से बढ़ाकर 8.6 फीसदी कर दिया है। यह संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। बैंक क्रेडिट में 23 अकटूबर तक 5.1 प्रतिशत की तेजी आई है।
रेलवे में माल ढुलाई 20 फीसदी बढ़ी
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में माल ढुलाई 20 फीसदी बढ़ी है। बैंक कर्ज वितरण में 5 फीसदी की बढ़त हुई है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। एफपीआई का नेट निवेश भी सकारात्मक रहा है। जीएसटी कलेक्शन 10 प्रतिशत बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार भी 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है।

मजदूरों को काफी फायदा हुआ
संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत उठाए गए कदमों से मजदूरों को काफी फायदा हुआ है। इसी तरह किसानों को राहत देने के प्रयासों के भी नतीजे अच्छे आए हैं। बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। उन्हें दो चरणों में 143262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत 1681 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नाबार्ड के जरिए 25 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी आवंटित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले चरण का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राशन कार्ड नेशनल पोर्टेबिलिटी के अधीन हैं। इससे 68.6 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1373.33 करोड़ रुपये का कर्ज आवंटित किया गया है।
देश में बढ़ रहा निवेश
सीतारमण ने कहा कि देश में निवेश बढ़ रहा है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम (ईसीजीएलएस) के अंतर्गत 61 लाख कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इनमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं और उन्हें दो चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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