मध्य प्रदेशः विस अध्यक्ष ने ठुकराया न्यायालय का प्रस्ताव

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नई दिल्ली : शीर्ष न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एन पी प्रजापति को बागी विधायकों से वीडियो लिंक के जरिए बात करने का या उन्हें बंधक बनाने के भय को दूर करने के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का गुरुवार को सुझाव दिया। लेकिन न्यायालय द्वारा दिए इस सुझाव को अध्यक्ष ने मानने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की एक पीठ ने कहा कि बागी विधायक अपनी मर्जी से गए हैं या नहीं यह सुनिश्चित करने का वह (अध्यक्ष) इंतजाम कर सकते हैं। इस पर अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने इंकार करते हुए कहा कि यह संभव नहीं है।

अदालत का अध्यक्ष को निर्देश देना संवैधानिक समस्या
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘हम बेंगलुरु या कहीं और एक पर्यवेक्षक की नियुक्त भी कर सकते हैं ताकि बागी विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अध्यक्ष से सम्पर्क कर सकें और उसके बाद वह निर्णय लें।’ न्यायालय ने अध्यक्ष से यह भी पूछा कि क्या बागी विधायकों के इस्तीफा देने के संबंध में कोई जांच की गई और उन्होंने उनके (बागी विधायकों के) संबंध में क्या निर्णय किया है। इस पर अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि जिस दिन अदालत, अध्यक्ष को समय सीमा के तहत निर्देश देने लगेगा, उस दिन से यह संवैधानिक समस्या बन जाएगा।

न्यायालय को देखना होगा राज्यपाल की शक्ति का दायरा
वहीं राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय को बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ आराम से बैठे हैं और अध्यक्ष अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पीठ ने सभी पक्षों से पूछा कि क्या विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मामले में अध्यक्ष का निर्णय शक्ति परीक्षण को प्रभावित करेगा। न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार, इस्तीफे और अयोग्यता के मामले अध्यक्ष के समक्ष लंबित होने से शक्ति परीक्षण पर कोई रोक नहीं होती। पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या राज्यपाल ने उसे मिली शक्ति से आगे बढ़कर काम किया।

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