भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए सर्वाधिक आकर्षक वैश्विक बाजार: मोदी

रीवा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मध्यप्रदेश के रीवा जिले में स्थित विश्व की बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित की। मोदी ने कहा कि भारत को अक्षय ऊर्जा के सबसे आकर्षक बाजार के रूप में देखा जाता है। सौर ऊर्जा भरोसेमंद स्वच्छ और सुरक्षित है, भारत में मध्य प्रदेश स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। दिल्ली मेट्रो को रीवा सौर परियोजना से बिजली मिलेगी। परियोजना से उत्पादित 24 प्रतिशत बिजली दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को दी जा रही है। शेष 76 प्रतिशत बिजली का उपयोग मध्यप्रदेश में होगा।
ये हुए शामिल
मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से साढ़े सात सौ मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना का लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए मध्यप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से शामिल हुए। लोकार्पण कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आर.के। सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और थावरचंद गेहलोत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री चौहान ने 22 दिसम्बर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था।
रिकार्ड समय में किया गया पूरा
इस परियोजना को लगभग ढाई साल के रिकार्ड समय में पूरा किया गया। परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस परियोजना को विश्व बैंक का ऋण राज्य शासन की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नालॉजी फण्ड के अंतर्गत सस्ती दरों पर दिया गया है। यह परियोजना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योकि इसमें प्रति यूनिट की क्रय दर 2 रूपये 97 पैसे है, जो अब तक की न्यूनतम दर है।
दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर संयंत्रों में से एक
सौर परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से देखे तो रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उर्त्सजन को रोका जा रहा है जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। रीवा जिले के गुढ़ में स्थापित वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर संयंत्रों में से एक है। इस सौर ऊर्जा प्लांट में कुल तीन इकाइयां शामिल हैं। प्रत्येक इकाई में 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत का 76 प्रतिशत अंश प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कम्पनी और 24 प्रतिशत दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया जा रहा है।

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