बिहार: 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिलेगा समान वेतन

पटनाः लम्बे समय से समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

स्‍थाई शिक्षकों की तरह वेतन दिये जाने का आदेश

बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक संघ ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को स्थाई शिक्षकों की तरह वेतन दिये जाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया है।

लम्बे समय से चल रहा था आंदोलन

पटना उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2017 को नियोजित शिक्षकों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उन्हें स्थायी शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दिया था। नीतीश सरकार ने इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। बिहार सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर करके कहा गया था कि नियोजित शिक्षक पंचायती राज निकायों के कर्मी हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं। इस स्थिति में उन्हें सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता। बता दें कि, बिहार में करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं। शिक्षकों के वेतन का 70 फीसदी पैसा केंद्र सरकार और 30 फीसदी पैसा राज्य सरकार देती है।

पंचायती राज संस्‍था से हुई शिक्षकों की बहाली

वहीं केंद्र सरकार नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने के लिए राशि बढ़ाने पर सहमत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन देना राज्य सरकार का काम है। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र ने तर्क दिया था कि नियमित शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से हुई है। वहीं नियोजित शिक्षकों की बहाली पंचायती राज संस्था से ठेके पर हुई है, इसलिए इन्हें समान वेतन नहीं दिया जा सकता है।

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