गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पीड़िता के हक में निर्णय

नई दिल्लीः 2002 गुजरात बिलकिस बानो रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये, सरकारी नौकरी और आवास बतौर मुआवजे के तौर पर दें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को गुजरात सरकार ने सूचित किया कि इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

मामले में लापरवाही बरतने का आरोप

3 मार्च, 2002 को गोधरा दंगों के वक्त अहमदाबाद के रंधिकपुर में 17 लोगों ने बिलकिस के परिवार पर हमला किया था। इस दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस वक्त वे 5 महीने की गर्भवती थीं। इससे पहले 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि वह 2 हफ्ते में एक आईपीएस अधिकारी समेत 6 पुलिसवालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इन सभी पुलिसवालों पर रेप केस की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है।


21 जनवरी 2008 को 12 लोगों उम्रकैद की सजा

मुंबई की कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को 12 लोगों को मर्डर और सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी मानने के बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से सभी को आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई थी। सभी आरोपियों ने मुंबई हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की थी। मुबंई हाईकोर्ट ने 4 मई 2019 के फैसले में सामूहिक बलात्कार के इस मामले में 12 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों सहित सात व्यक्तियों को बरी करने का निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया था।

बानो ने कोर्ट से कि थी उचित मुआवजे की मांग

दरअसल, बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर उचित मुआवजे की मांग की थी। इस मांग पर गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो को 5 लाख का मुआवजा देने की पेशकश की थी, जिसे बिलकिस बानो ने ठुकरा दिया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मुआवजे की रकम को बढ़ाने वाली याचिका पर जवाब मांगा था।


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