बड़ा फैसला: अब खाद्यान को जूट के थैलों में पैक करना अनिवार्य

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के लिए मानदंडों के विस्तार को मंजूरी दी है। ऐसा जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि अब खाद्यान्न की 100 फीसदी और चीनी की 20 फीसदी पैकिंग जूट के बैग में होगी। इन बैगों की कीमतों का निर्धारण समिति करेगी।
‘बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना’
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में चयनित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए बाहरी सहायता प्राप्त ‘बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना’ के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल 10,211 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना को अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू किया जाएगा।
किसानों को होगा लाभ
केंद्र सरकार ने गुरुवार को एथनॉल की कीमतों में भी 3.34 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस फैसले से किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही तेल आयात के खर्च में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गन्ने से बनने वाले एथनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लेते हुए उसे 59.48 रुपये से बढ़ाकर 62.65 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

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