पायलट गुट को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर लगाया स्टे

जयपुर : राजस्थान के बर्खास्त उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की रिट याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट गुट की नोटिस याचिका में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं, जिसे पायलट गुट के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। क्योकि अब अगले आदेश तक पायलट गुट की सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। वहीं उच्च न्यायालय ने पायलट गुट की ओर से इस मामले में केन्द्र सरकार को पक्षकार बनाने के लिए दी गई अर्जी को भी स्वीकार कर लिया है, जिसमें अब केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा।
न्यायालय ने दिया यथास्थिति का आदेश
नोटिस याचिका में पायलट गुट की ओर से केन्द्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिये बुधवार को दायर की गई अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया। इससे अब केन्द्र सरकार भी नोटिस याचिका में पक्षकार बन गया है। वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय ने नोटिस याचिका पर यथास्थिति के आदेश दिये हैं,जिसके बाद अब कोई भी पक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर पायेगा। पूरा मामला शीर्ष न्यायालय के अधीन रहेगा। उच्च न्यायालय ने स्पीकर के नोटिस को स्टे कर दिया है। बता दें कि पायलट और कांग्रेस के बागी विधायकों ने गत शुक्रवार को उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है।

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