नीतीश ने किया मांग, पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिड डे मिल के जगह पैसे दिया जाए

पटनाः नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों में मिड डे मील को बंद कर उसकी राशि संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित किए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले भोजन को लेकर भी डायरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर मोड में लाभुक के खाते में पैसा स्थानांतरित किया जाए। कम से कम इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट को आरंभ कर देना चाहिए।
मानदेय का पूर्ण वित्तीय भार केंद्र वहन करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनेक कर्मियों को संविदा पर बहाल किया जाता है। ऐसे कर्मियों की संख्या खासी बड़ी है और ये संगठित होकर मांग करते हैं। उनका सुझाव है कि अगर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ऐसे कर्मियों को लंबी अवधि तक बहाल रखा जाता है तो इनके मानदेय में एक निर्धारित अवधि पर यथोचित बढ़ोतरी की जानी चाहिए और इसका पूर्ण वित्तीय भार केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए।
कृषि रोड मैप की योजनाओं के लिए केंद्र वित्तीय सहयोग दे
नए कृषि रोड मैप की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्ष में कृषि रोड मैप की योजनाओं के क्रियान्वयन पर एक लाख, चौवन हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार समुचित वित्तीय सहयोग दे।
कृषि इनपुट अनुदान में मिले सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका यह दृढ़ मत है कि किसानों को इनपुट अनुदान के माध्यम से ही सहायता दी जानी चाहिए। ऐसा होने से कृषि के कुल उत्पादन लागत में कमी आएगी। बिहार में जैविक सब्जी उत्पादकों के लिए पटना, नालंदा, वैशाली और समस्तीपुर के किसानों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस योजना को चरणबद्ध रूप से राज्य में सभी फसलों पर लागू करने के लिए अधिक संसाधन की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार को इनपुट अनुदान योजना को वित्त पोषित करने के लिए राज्य को मदद करनी चाहिए।
केंद्र बिहार फसल सहायता योजना में पचास प्रतिशत भागीदारी दे
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह बिहार सरकार द्वारा हाल ही में आरंभ की गई बिहार फसल सहायता योजना का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में किया। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि में पचास प्रतिशत केंद्र सरकार की भागीदारी पर विचार किया जाना उचित होगा।
आपदा से निपटने के लिए भी वित्तीय सहायता मिले
मुख्यमंत्री ने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल व अन्य राज्यों से निकलने वाली नदियों की वजह से प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बिहार को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। आधारभूत संरचना के नुकसान की भरपाई के लिए बिहार को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि राज्यों की हिस्सेदारी से संबंधित मानदंडों के निर्धारण के दौरान बाहरी कारणों का भी समावेशन किया जाए। वहीं हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट अनुशंसा करना भी राज्य व राष्ट्र हित में होगा।
सामूहिक क्षमादान पर केंद्र विचार करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में विशेष अवसरों पर सामूहिक क्षमा की प्रक्रिया रही है। गांधी जी की 150 वीं जयंती के अवसर पर गंभीर मामलों में संलिप्त विचाराधीन या फिर दोषसिद्ध अपराधी को छोड़कर छोटे-छोटे मामलों में बंद कैदियों को विहित प्रक्रिया के तहत क्षमादान दिया जा सकता है। इसमें महिला कैदी अथवा वैसे कैदी जिनकी उम्र साठ वर्ष से अधिक है को प्राथमिकता दी जा सकती है।

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