नगरोटा साजिशः दिल्ली में पाक उच्चायुक्त को बुलाकर फटकारा गया

– कहा- आतंकवाद का समर्थन करने की नीति से दूर रहे पाक

नई दिल्लीः भारत ने शनिवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के वरिष्ठतम राजनयिक को तलब किया और आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर को लेकर रची गई साजिश के खिलाफ एक मजबूत विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग में आफताब हसन खान को तलब किया और मांग की कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र से सक्रिय आतंकवादियों और आतंकी समूहों का समर्थन करने की नीति से दूर रहे और आतंकवादी संगठनों को हमले के लिए आतंकी संगठनों द्वारा संचालित बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दे।

गुरुवार की सुबह, नगरोटा के पास बान टोल प्लाजा पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें चार आतंकवादी मारे गए। इधर, दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को विदेश मंत्रालय ने नगरोटा की घटना पर समन किया है। ये आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। आफताब खान को बताया गया कि भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए दृढ़ और संकल्पबद्ध है। इससे पहले, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में सुरक्षाबलों ने चार आतंकवादियों की हत्या करके और बड़े पैमाने पर हथियारों और विस्फोटकों को जब्त करके आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद की बड़ी विनाशकारी योजना को नाकाम कर दिया था।

“बड़े आतंकी हमले” को नाकाम कर दिया था

बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने नगरोटा में एक “बड़े आतंकी हमले” को नाकाम कर दिया था और शुरुआती रिपोर्टों में संकेत दिया गया था कि हमलावर “पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) के सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों ने इस आतंकवादी संगठन पर मुकदमा चलाया था।” गुरुवार को सेना ने भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों को जब्त किया जिससे पता चलता है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में शांति भंग करने और अस्थिरता पैदा करने की कोई बड़ी योजना बनाई जा रही थी।

बयान में कहा गया है, “भारत सरकार ने भारत के खिलाफ जैश-ए-मोहम्मद द्वारा लगातार आतंकी हमलों को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है।” भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया है। जिसमें भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान “अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपने किसी भी क्षेत्र को भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति न दे।”

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