दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक संसद में पारित

नयी दिल्ली : कोविड-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के मद्देनजर उद्यमियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लाये गये दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 शनिवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया। उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा से इस विधेयक को पिछले सप्ताह शुक्रवार को ही मंजूरी मिल गयी थी। इसके साथ ही सदन ने माकपा सदस्य केके रागेश द्वारा पेश उस संकल्प को नामंजूर कर दिया, जिसमें इसे अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को विधेयक पर हुई चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखकर लाया गया था। महामारी के कारण बनी स्थिति की वजह से समय की मांग थी कि तत्काल कदम उठाए जाएं और इसीलिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया गया। अध्यादेश को कानून बनाने के लिए सरकार इसी सत्र में विधेयक लेकर आ गयी। लॉकडाउन के संदर्भ में वित्त मंत्री ने कहा कि उस समय आजीविका से ज्यादा जरूरी जान की हिफाजत करना था। इसका असर लोगों के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा लेकिन आम लोगों की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था। लोगों को हुई परेशानी का संज्ञान लिया गया और सरकार ने कई कदम उठाए। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि यह अच्छा कदम है और अपने मकसद को पूरा करने में सफल रही है। अब कंपनियां एनसीएलटी में गये बगैर ही अपने मामलों के समाधान का प्रयास कर रही हैं।

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