जब किसानों से पूछा गया कि एपीएमसी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए तो…

नई दिल्लीः कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 16वें दिन जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हम किसानों की समस्याओं के साथ ही कई बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों से पूछा कि एपीएमसी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुप हो गए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमने किसानों को जो सुझाव भेजे हैं, उसमें एपीएमसी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर किसानों के डर को दूर किया गया है। राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह प्राइवेट मंडियों के रजिस्ट्रेशन और टैक्स पर फैसला ले सकती हैं। हम एसडीएम कोर्ट की जगह न्यायिक कोर्ट के रास्ते खोलने पर विचार कर सकते हैं।

हम किसानों के हिसाब से समाधान करेंगे

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि ट्रेडर्स का पैन कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन के विवाद को राज्य सरकारें सुलझा सकती हैं और वह अपने नियम से ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। पराली अध्यादेश का भी हम किसानों के हिसाब से समाधान करेंगे। बिजली को लेकर पहली की व्यवस्था रहने का वादा किया गया है। सब प्रस्ताव हमने भेज दिया है। किसानों से अपील करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें गतिरोध तोड़ना चाहिए, सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी मांगों का समाधान करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।

आंदोलन को खत्म करके वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए

किसी कानून के प्रावधान पर चर्चा होती है, हमने प्रस्ताव भेजा है। मेरी अपील है कि आंदोलन को खत्म करके वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। तीनों कृषि कानून के वापस लेने के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार ने कानून को सोच समझकर बनाया है। किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया गया है। किसानों की बेहतरी के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर यूनियन के दिमाग में कोई बात है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए तैयार है।

सिर्फ मुद्दों को हटाने और विचलित करने के लिए

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि आंदोलन के कारण किसानों को भी परेशानी हो रही है। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है, इसलिए जनता और किसानों के हित में यूनियन को आंदोलन वापस लेना चाहिए। हमारे प्रपोजल पर अभी आधिकारिक तौर पर यूनियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मीडिया के जरिए प्रस्ताव खारिज की खबर मिली है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिकरी बॉर्डर पर शरजील इमाम के पोस्टर का मसला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएसपी, एएमपीसी और अन्य मुद्दे किसानों से संबंधित हैं, लेकिन ये पोस्टर किसान का मुद्दा कैसे हो सकते हैं। यह खतरनाक है और यूनियनों को इससे खुद को दूर रखना चाहिए। यह सिर्फ मुद्दों को हटाने और विचलित करने के लिए है।

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