गुजरात आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्रीय दर्जा देने के विधेयक को संसद की मंजूरी

देश में आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें परंपरागत ज्ञान निहित : हर्षवर्धन
नयी दिल्ली : गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के मकसद से लाये गये एक विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी। ‘आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020′ बुधवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मालूम हो कि लोकसभा में पिछले सत्र में यह विधेयक पारित हो चुका ह। विधेयक में जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। तीन आयुर्वेदिक संस्थानों-स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण व अनुसंधान संस्थान, गुलाबकुंवेरबा आयुर्वेद महाविद्यालय और आयुर्वेद औषधि विज्ञान संस्थान के विलय को मंजूरी दी गयी है। प्रस्तावित संस्थान में एक समिति होगी, जिसमें गुजरात सरकार के आयुष मंत्री, आयुष सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव लोकसभा के दो सांसद तथा राज्यसभा के एक सांसद शामिल होंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने समाज और दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद तथा इसकी उपयोगिता की सराहना करते हुए कहा कि देश में आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जिसमें परंपरागत ज्ञान निहित हैं। ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत सरकार ने चिकित्सकीय पौधों उत्पादन और किसानों को सहयोग देने के लिए 4000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। 1956 में जामनगर संस्थान इस श्रेणी में सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। आयुर्वेद विधा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ यह संस्थान लंबे समय से समन्वय करता आ रहा है। गत 20 वर्षों में इसने लगभग 65 देशों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया है। पिछले 20 साल में इस संस्थान ने विभिन्न देशों के साथ 30 समझौते किये हैं।

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