केंद्र और राज्यों को प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए 15 दिन और : सुप्रीम कोर्ट

कोरोना इलाज खर्च पर एससी ने केंद्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : न्यायालय ने कहा कि सभी प्रवासी कामगारों को उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाने के लिये केन्द्र और राज्यों को 15 दिन का समय देने की उसकी मंशा है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि हम आपको 15 दिन का समय देना चाहते हैं, ताकि आप देशभर में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकें। प्रवासी कामगारों की दुदर्शा पर स्वत: संज्ञान लिये गये मामले में न्यायालय ने सुनवाई शुरू की। केन्द्र का कहना है कि अब तक एक करोड़ से ज्यादा प्रवासियों को उनके पैतृक स्थान पर 3 जून तक 4228 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया गया है।

कोर्ट ने अस्पतालों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों से पूछा कि क्या कोरोना मरीजों को नि:शुल्क में इलाज उपलब्ध करा सकते हैं। कोर्ट ने अस्पतालों से रिपोर्ट मांगी कि क्या आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना इलाज के दौरान लागू की जा सकती है। इस दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो लोग इलाज का खर्च नहीं वहन कर सकते हैं, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है। हमने कदम उठाए हैं।

कोरोना इलाज खर्च पर एससी ने केंद्र से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने निजी अस्पतालों में कोरोना महामारी के इलाज पर आने वाले खर्च की ऊपरी सीमा तय करने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अभिषेक गोयनका की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक सप्ताह में इस बारे में सरकार से निर्देश लेकर आने को कहा। मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के इलाज खर्च की ऊपरी सीमा तय करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है।

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