आयुर्वेद के लिए सरकार ने किया यह बड़ा काम

नयी दिल्ली : आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक-2020 राज्यसभा में बुधवार को पारित होने के साथ ही संसद ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान है। गुजरात के जामगर में स्थित आयुर्वेद के तीन संस्थानों का एक ही संस्थान में विलय करने का भी प्रावधान है, जिनमें आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, श्रीगुलाब कुनवेर्बा आयुर्वेद महाविद्यालय और भारतीय आयुर्वेद फार्मासयुटिकल्स साइंस संस्थान शामिल हैं। प्रस्तावित संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर परिसर में स्थित होगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार आयुर्वेद सहित प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जामनगर संस्थान एक पुराना संस्थान होने के कारण इसका चयन किया गया है।
इससे पूर्व चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉ.शान्तनु सेन ने कहा कि ये विधेयक नयी शिक्षा नीति के खिलाफ है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रो.रामगोपाल यादव ने केन्द्र से मांग की कि वे अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें और राज्यों को और सहायता दें। डीएमके के एम षणमुगम ने कहा कि संस्थान को राष्ट्रीय महत्व दिये जाने के मानकों की जानकारी दी जाये। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केके राघेश ने केरल में आयुर्वेदिक संस्थान बनाने की मांग की। बीजू जनता दल के प्रशान्त नंदा ने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विश्व की नजर भारत पर है।

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