अवमानना मामला : प्रशांत भूषण को दिल्ली बार काउन्सिल ने 23 अक्टूबर को तलब किया

पूछा-क्यों न आपका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए
नयी दिल्ली : दिल्ली बार काउन्सिल (बीसीडी) ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी करार दिये जाने के मद्देनजर 23 अक्टूबर को शाम 4 बजे पेश होना होगा। उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर या वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होने को कहा गया है। उन्हें नोटिस मिलने के बाद 15 दिन में बार काउन्सिल को उत्तर देना होगा। न्यायालय ने भूषण पर एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया था। बार काउन्सिल आफ इंडिया ने अवमानना मामले में भूषण का मामला 6 सितंबर को दिल्ली बार काउन्सिल के पास विवेचना करने और कानून सम्मत फैसला लेने के लिये भेजा था, जिस पर दिल्ली बार काउन्सिल ने यह कदम उठाया है। दिल्ली बार काउन्सिल ने भूषण से पूछा है कि न्यायपालिका के खिलाफ कथित विवादित ट्वीट के लिए उन्हें दोषी ठहराये जाने के मद्देनजर एक अधिवक्ता के तौर पर उनका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।
मालूम हो कि राज्य की बार काउन्सिल ही किसी को वकालत करने का लाइसेंस प्रदान करती है तथा उसे ही अधिवक्ता कानून के तहत कतिपय परिस्थितियों में अपने सदस्य का वकालत करने का अधिकार निलंबित करने या इसे वापस लेने सहित व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।
भूषण ने बुधवार सुबह ट्वीट करके नोटिस मिलने की बात स्वीकार की। काउन्सिल ने कहा कि यदि भूषण उसके सामने तय तारीख को पेश नहीं होते हैं, तो ‘एकपक्षीय’ कार्यवाही की जायेगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक ट्वीट करने के कारण प्रशांत भूषण को 14 अगस्त को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था और 31 अगस्त को उन पर एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना किया था। साथ ही कहा था कि कि जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की कैद भुगतनी होगी और वह तीन साल तक वकालत करने से प्रतिबंधित रहेंगे। भूषण ने 14 सितम्बर को न्यायालय की रजिस्ट्री में अवमानना मामले में दंड के रूप में एक रूपया जमा कराया था।

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