अदालत ने राजद्रोह मामले में डीएमसी के पूर्व प्रमुख को अग्रिम जमानत दी

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) के पूर्व प्रमुख जफरुल इस्लाम खान को राजद्रोह के एक मामले में शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायाधीश मनोज कुमार ओहरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए 72 वर्षीय खान को राहत दी जब पुलिस ने कहा कि आगे की जांच के लिए उनकी जरूरत नहीं है। आयोग में खान का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है।

धारा 124ए और 153ए के तहत प्राथमिकी दर्ज है 

अदालत अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के जरिए दायर खान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनकी उम्र, स्वास्थ्य जोखिमों और कोरोना संक्रमण के खतरे का हवाला देते हुए राजद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया गया था। 28 अप्रैल को खान ने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक पेज से एक पोस्ट किया था जिसमें कथित तौर पर राजद्रोही एवं घृणास्पद टिप्पणियां थी। दो मई को, एक शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने खान के खिलाफ राजद्रोह और विभिन्न समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास और भाषा के आधार पर घृणा भाव फैलाने के कथित अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और 153ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी

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