प्रकाश जावेड़कर : अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत,घबराने की आवश्यकता नहीं

Prakash Javdekar

नयी दिल्ली : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अर्थव्यवस्‍था में चल रहे मंदी पर बड़ा बयान देते ‌हुए कहा है कि बेरोजगारी की स्थिति अस्‍थायी है और भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं। यह बात उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में किए जाने वाले कामो का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्‍था के आधार को बेहद मजबूत बताते हुए कहा कि वर्तमान काल में आई मंदी अस्‍थायी है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए जावेड़कर ने कहा कि पिछले साल 2018 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्‍था की हालात में जल्द सुधार हाेगा।

मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षो में मोदी सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है और उन्होंने पिछले 100 दिनों के कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा किए गए उपलब्धियों को गिनवाया।

मोदी सरकार ने लोगो के जीवन की महत्व को समझते हुए मोटर व्हीकल संशोधन कानून को सशक्त किया है। हर वर्ष करीब 4 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं पर अब सभी को नियमों का पालन करना होगा।

साल 2022 तक 75 अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे।

निवेश, बेरोजगारी और कृषि क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कई कैबिनेट समितियों का निमार्ण किया गया है जिसमें कई राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

अर्थव्यवस्‍था में सुधार लाने के लिए कई बैंकों का विलय कराया गया है और सरकारी बैंको की संख्या 27 से 12 कर दी गई हैं। इससे बैंको की क्षमता बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे पाऐंगे।

ऑटोमोबाइल सेक्टर की ‌हालात ठीक करने के लिए वाहनों पर डेप्रिसिएशन को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया हैं। साथ ही अब सरकारी विभाग बिना किसी मनाई के वाहन खरीद सकती है।

स्टार्ट अप्स को आगे बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए समर्पित सेल के गठन के साथ-साथ टैक्स प्रावधानों को भी वापस ले लिया है।

कंपनियां जिनका सालाना कारोबार 400 कराेड़ तक या उससे अधिक हैं उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स को कम करके 25 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे कई कंपनियों को लाभ होगा।

एक अंतर-मंत्रालय कार्यबल का गठन किया गया है जो आने वाले 5 सालो में खर्च हो रहे 100 करोड़ रुपए का हिसाब रखेगी और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां प्रदान करेगी।

स्पेशल इकनोमिक जोन के नियमों में भी बदलाव लाया गया है जिसके तहत कोई भी कंपनी एसईजेड में ट्रस्ट के साथ अपनी यूनिट स्‍थापित कर सकेगी।

रेलवे के लिए 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की गयी है। बिजली से चलने वाले वाहनों की खरीदारी पर ऋण ब्याज में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट की घोषणा की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवाें में 1.95 करोड़ मकानों को बनाने की घोषणा की गयी है। शहरी इलाकों में भी केंद्र सरकार साल 2021-22 तक 23400 करोड़ रुपये निवेश करेगी और 4.26 लाख मकानें बनवाएगी।

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