ब्लैकलिस्ट से घबराया पाकिस्तान, एफएटीएफ बैठक से पहले सदस्य देशों के सामने गिड़गिड़ाया

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ब्रसेल्स (बेल्जियम) : पाकिस्तान के लिए आने वाले 24 घंटे काफी डरावने हो सकते हैं। ऐसा इसलिए की पा‌किस्तान को ब्लैकलिस्ट होने की चिंता सता रही है। कश्मीर पर दुष्प्रचार फैलाने वाला पाकिस्तान आतंकियों की सहायता करने के कारण ब्लैकलिस्ट हो सकता है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप की बैठक सोमवार से शुरू हो रही है। दरअसल, इस दौरान पाकिस्तान को यह साबित करना होगा कि उसने आतंकी फंडिंग (अनुदान) और मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध बनाना) रोकने के साथ-साथ आतंकियों और उनके संगठनों के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं। वहीं ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान सदस्य देशों के सामने गिड़गिड़ा चुका है। इस पर पाकिस्तान का कहना है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी, जिस पर अमेरिका और यूरोप के राजनयिकों के अनुसार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।

जून 2018 में ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान

बता दें कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में रखा था। जिसके तहत पाकिस्तान को एक साल में इससे निकलने के लिए आतंक के खिलाफ 27-पॉइंट एक्शन प्लान को लागू करने के निर्देश दिए थे। इसमें पूंजी बाजार, वित्तीय सलाहकार सेवाओं, लागत और गैर-सरकारी संस्थाओं, आभूषण एवं इसी प्रकार की संबंधित सेवाओं द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंक-वित्तपोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

हम्माद अजहर की उप‌िस्‍थ्‍ति में होगी जांच  

सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा तैयार एक अनुपालन रिपोर्ट की जांच पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के विभाग के मंत्री हम्माद अजहर की उप‌िस्‍थ्‍ति में की जाएगी।

एपीजेजी की पाक पर कार्रवाई

एफएटीएफ के अनुसार अगर पाकिस्तान 27-पॉइंट एक्शन प्लान को लागू करने में सफल नहीं हो पाता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगस्त 2019 में, एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप (एपीजेजी) ने अपने मानकों को पूरा करने में विफल होने पर पाकिस्तान को बढ़े हुए फॉलोअप सूची में डाला गया था।

पाकिस्तान का सदस्य देशों में गिड़गिड़ाना

पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर सभी सदस्य देशों में जाकर गिड़गिड़ा चुका है कि वह अपनी कार्ययोजना को पूरा करने में सफल रहा है। साथ ही ब्लैकलिस्ट करने से उसकी आर्थिक समस्या काफी बढ़ जाएगी। इस कदम से उसके व्यापार पर असर पड़ेगा, जिससे आइएमएफ का कर्ज चुकाने की क्षमता प्रभावित होगी।

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