मस्जिद के लिए दूसरी जमीन स्वीकार नहीं, दाखिल करेंगे पुनर्विचार याचिका : पर्सनल लॉ बोर्ड

jilani

लखनऊ : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) अयोध्या मामले पर शीर्ष न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा साथ ही न्यायालय द्वारा मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ की जमीन भी स्वीकार नहीं करेगा। बोर्ड के सचिव जफरयाब जीलानी ने बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि अयोध्या मामले पर गत नौ नवम्बर को दिये गये शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी।

आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी

जिलानी ने कहा, बोर्ड का मानना है कि मस्जिद की जमीन अल्लाह की है और शरई कानून के मुताबिक वह किसी और को नहीं दी जा सकती। उस जमीन के लिये आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। जीलानी ने कहा कि 23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां रखा जाना असंवैधानिक था तो शीर्ष न्यायालय ने उन मूर्तियों को आराध्य कैसे मान लिया। वे तो हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार भी आराध्य नहीं हो सकते।

वैकल्पिक स्‍थान पर पांच एकड़ जमीन स्वीकार नहीं

जीलानी ने इस दौरान यह भी बताया कि बोर्ड ने मस्जिद के बदले अयोध्या में पांच एकड़ जमीन लेने से भी साफ इनकार किया है। बोर्ड का कहना है कि मस्जिद का कोई विकल्प नहीं हो सकता। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक का स्थान बदला गया। यह बैठक पहले नदवा कॉलेज में होनी थी, लेकिन सभी सदस्य को जमा होने के बाद अचानक आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मीटिंग की जगह बदल दी। जिसके बाद नदवा में नहीं बल्कि मुमताज पीजी कॉलेज में बैठक हुई।

शीर्ष न्यायालय के फैसले पर पर्सनल लॉ बोर्ड में दो राय

दरअसल, शीर्ष न्यायालय के फैसले पर एआईएमपीएलबी में दो राय थीं। इसके कुछ सदस्य चाहते हैं कि अब मामले में कोई याचिका न दायर की जाए, जबकि कुछ चाहते हैं कि शीर्ष न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। वहीं, बैठक का स्थान बदलने का कारण मंदिर मुद्दे पर नदवा कॉलेज के प्रोफेसर सलमान नदवी जैसे लोगों को भी माना जा रहा है। नदवी समेत कई प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवी बोर्ड के सदस्यों से अलग राय रखते हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों को बहुत दिन पहले ही जमीन हिंदुओं को दे देनी थी।

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