कुलभूषण जाधव को मिल सकता है अपील का हक, आर्मी एक्ट में पाकिस्तान कर रहा संशोधन

jadhav

नई दिल्ली : पाकिस्तान की जेल में कैद नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) की शर्त के अनुसार, सिविल कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार मिल सकता है। इसके लिए पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में संशोधन कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। मालूम हो कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कुलभूषण जाधव को एक आम नागरिक की तरह ही अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ दिन पहले ही आईसीजे अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा था कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस

गौरतलब है कि कुलभूषण जाधव 2016 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद है। 2 महीने पहले सितंबर में कुलभूषण को पाकिस्तान ने पहली बार काउंसलर एक्सेस दिया था। इस दौरान भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने कुलभूषण से मुलाकात की। दोनों के बीच 2 घंटे तक बातचीत चली। वहीं महासभा में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्ट पेश करते हुए यूसुफ ने 17 जुलाई के अपने फैसले में कहा कि ‘संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने पाया कि पाकिस्तान ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया था।’ इतना ही नहीं इस मामले में उचित उपाय किए जाने बाकी थे। साथ ही आईसीजे ने भारत के हक में यह फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए, जो भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे और जिन्हें पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी।

भारत ने पाकिस्तान के दावे को किया खारिज

पाकिस्तान ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने उस समय अगवा किया था जब वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यापारिक यात्रा पर ईरान में थे।

पाकिस्तानी सेना ने यह दावा किया था

मालूम हो कि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि भारत द्वारा पांच शर्तों को माने जाने के बाद ही भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने दिया गया। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त 49 वर्षीय अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल साल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रूख किया था।

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