कश्मीर मुद्दा : संयुक्त राष्ट्र के बाद, अब आईसीजे का दरवाजा खटखटाएगा पाक

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इस्लामाबाद : पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में मुंह के बल गिरने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बौखलाए पाकिस्तान ने कहा है कि वह कश्मीर मुद्दे को अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाएगा। इस बात की जानकारी मंगलवार को पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दी। मालूम हो कि भारत सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। साथ ही जम्‍मू-कश्मीर से लद्दाख को अगल कर दोनों प्रदेशों को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।

मत्रीमंडल की बैठक में इमरान ने दी मंजूरी

जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र परिषद से कोई नतीजा नहीं मिलने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की थी, जहां उन्होंने इस मुद्दे को आईसीजे में उठाने पर स्वीकृति प्रदान की। इस बात की जानकारी पीएम इमरान खान के विशेष सूचना सहायक फिरदौस आशिक अवान ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आईसीजे में पाकिस्तान का फोकस भारत के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार और जनसंहार रहेगा। पाकिस्तान आईसीजे में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अधिवक्ताओं की सेवाएं लेगा।

सोच समझकर कश्मीर मुद्दे को आईसीजे में ले जा रहे : कुरैशी

आईसीजे में कश्मीर मसले को ले जाने की विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पुष्टि करते हुए कहा कि यह फैसला सभी कानूनी संभावनाओं पर विचार विमर्श के बाद लिया गया। विदेश मंत्री ने कहा कानून मंत्रालय इस पर कार्य कर रहा है और जल्दी ही विवरण साझा किया जायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ मजबूत कानूनी मामला है।

चीन को छोड़कर किसी दूसरे देश ने पाक का समर्थन नहीं किया

दरअसल, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर पाकिस्तान बौखला उठा है। कश्मीर मुद्दे पर पाक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 देशों के सामने अपनी बात को रखी थी, जहां उसे मुंह के बल गिरना पड़ा था। परिषद में चीन को छोड़कर किसी दूसरे देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने साफ तौर पर कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला बताया था। बैठक के दौरान भारत ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, और पाक के पास संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाने की कोई वजह नहीं है।

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