अगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप भेजा गया तो बड़ा आंदोलन होना चाहिए : चिदंबरम

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नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सीएए , एनआरसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि अगर शीर्ष न्यायालय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की वैधता को बरकरार रखता है और मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा जाता है तो इसके लिए देश में बड़े स्तर पर आंदोलन करना चाहिए। यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में चिदंबरम ने कहा कि असम में 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर रखने के बाद सरकार सीएए लेकर आई जिससे कि इनमें से 12 लाख हिंदुओं को नागरिकता दी जा सके।

सीएए को खत्म किया जाना चाहिए

चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस का यह मानना है कि सीएए को खत्म किया जाना चाहिए और इस पर राजनीतिक स्तर पर भी काम होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को साल 2024 से आगे टाला जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता के बारे में संविधान के अनुसार, कोई भी जो यहां रहता है या रह चुका है या जिनके अभिभावक यहां रह चुके हैं उन्हें नागरिक माना जाता है।

हमें शरणार्थियों के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है

चिदंबरम ने आरोप लगाया कि शाहीन बाग का प्रदर्शन भाजपा का छलावा है। इजराइल जैसे कई देशों में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है, लेकिन भारत में यह संभव नहीं। उनहोंने कहा, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। हम धर्म आधारित उत्पीड़न का समर्थन नहीं कर सकते। हमें शरणार्थियों के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है।

नेपाल, भूटान और चीन इससे बाहर क्यों?

एनआरसी पर सवाल उठाते हुए चिदंबरम ने भाजपा से पुछा कि सीएए में 3 देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान) के अल्पसंख्यकों का ही जिक्र क्यों हैं? उन्होंने कहा, इसमें नेपाल, भूटान और चीन को शामिल क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान के अहमदिया और शिया, म्यांमार के रोहिंग्या और तमिल हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहे हैं, फिर इन्हें इससे बाहर क्यों रखा गया है?

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