हेमंत सोरेन ने झारखंड के बजट को बताया ‘क्रांतिकारी’

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वार्षिक बजट को ‘क्रांतिकारी बजट’ बताया और कहा कि इस बजट के केंद्र में गरीब, किसान और बेरोजगार हैं।
हेमंत सोरेन ने बजट पेश करने के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की प्राथमिकता का प्रतिबिंब है जिसमें सरकार ने इसे परिभाषित किया है। बजट के माध्यम से सरकार की प्राथमिकताओं को लोगों के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब प्रदेश में प्रशासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना उनकी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य में कोई भी भूखा न रहे, बिना चिकित्सा कोई नहीं मरे और गरीबों के बच्चे बकरियों को चराने के बजाय स्कूलों में चले जाएं। सोरेन ने राज्य की पूर्ववर्ती रघुबर दास सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अतीत में जो कुछ भी हुआ है वह लोगों के विचारों का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं था क्योंकि उस राज्य में बेरोजगारों की सेना थी। उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपये की लागत से नयी विधानसभा का निर्माण, 600 करोड़ रुपये में नया उच्च न्यायालय भवन और 1700 करोड़ रुपये में नए सचिवालय का निर्माण करना सही नहीं लगता। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में लोगों और प्रशासन के बीच संवाद समाप्त हो गया था। इस बजट के माध्यम से व्यवस्था को लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में हर व्यक्ति को पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी जबकि किडनी, लिवर, कैंसर और ब्रेन से संबंधित गंभीर बीमारियों का इलाज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस तरह की योजना शायद देश में कहीं हो। उन्होंने कहा कि वह इस बात के लिए खुश हैं कि झारखंड जो देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, देश के सामने सरकार का मानवीय चेहरा रख सका है। सोरेन ने कहा कि युवाओं के लिए प्रति वर्ष 5000 से 7000 रुपये के बीच प्रोत्साहन भत्ता कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं है, लेकिन यह रुपये उन्हें फॉर्म भरने और नौकरी के साक्षात्कार और परीक्षाओं के लिए यात्रा करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन के सभी संभावित अवसरों का पता लगाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महिलाओं को विभिन्न श्रेणियों के नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगी।

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