झारखंड में गरीब उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली

86,370 करोड़ रुपये का बजट पेश
रांची : झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 86,370 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 86,370 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए राजस्व व्यय 73,315.94 करोड़ रुपये रखा है जबकि पूंजीगत व्यय 13,054.06 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री उरांव ने कई नयी योजनाओं की घोषणा की जिसमें दिल्ली की तर्ज पर 100 यूनिट मुफ्त बिजली देना भी शामिल है। बजट में सरकार ने 12 से अधिक नयी योजनाएं पेश कीं हैं। प्रदेश की विकास दर को आठ प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य तय किया गया है। क्षेत्रवार बजटीय आवंटन के अनुसार, सामान्य क्षेत्र को 25,047.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि सामाजिक क्षेत्र को 32,167.58 करोड़ रुपये और आर्थिक क्षेत्र को 29,154.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सोरेन सरकार ने अपने स्वयं के करों से 21,669.50 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है, जबकि गैर-कर संग्रह 11,820.34 करोड़ रुपये आंका गया है। केंद्रीय सहायता से 15,839 करोड़ रुपये का अनुमान है, जबकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 25,979.91 करोड़ और 11,000 करोड़ रुपये ऋण रखा गया है। सरकार का लक्ष्य अग्रिम कर संग्रह से 61.25 करोड़ रुपये जुटाने का है। जहां तक विकास दर का सवाल है तो इसके लिए हेमंत सरकार का अनुमान है कि यह लगभग 7.2 प्रतिशत रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014-15 में विकास दर 12.5 प्रतिशत थी और वित्त वर्ष 2015-16 और 2018-19 के बीच औसत विकास दर 5.7 प्रतिशत के आसपास रही। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्थिर मूल्य पर 08 प्रतिशत की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हेमंत सरकार ने बजट में किडनी, कैंसर, यकृत से जुड़ी बीमारियों और ब्रेन हेमरेज के इलाज के लिए आठ लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा देने का फैसला किया है। वहीं, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अतिरिक्त खाद्यान्न और राज्य में किसी भी उम्र की विधवा को पेंशन दिया जायेगा। सरकार ने बजट में राज्य के किसानों की ऋण मुक्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसके तहत शुरू होने वाली योजना के प्रथम चरण में 50,000 रुपये तक के ऋण वाले किसानों के ऋणों को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रदेश के शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना की घोषणा की गयी है। योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर युवक जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपनी डिग्री प्राप्त की है और जिन्होंने भर्ती कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराया है, उन्हें दो साल के लिए प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाएगा। स्नातकों को प्रति वर्ष 5,000 रुपये मिलेंगे, जबकि स्नातकोत्तर को प्रति वर्ष 7,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत राज्य भर में 377 ‘दाल-भात’ केंद्र बनाये जायेंगे। इन केंद्रों पर लोगों को केवल पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। महिला सशक्तीकरण योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने तकनीकी शिक्षा का चयन करने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। बजट में प्रदेश के सभी जिला स्कूलों के आधुनिकीकरण की घोषणा की गयी है। प्रत्येक जिले में जिला स्कूल को प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर और गुणवत्ता वाले शिक्षकों समेत सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर उच्च श्रेणी का बनाया जाएगा, जिसके लिए 240 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। हर पंचायत में विधायक की सिफारिश पर पांच हैंडपंप या कुओं का निर्माण किया जाएगा। इस बजट के माध्यम से हेमंत सरकार ने सभी वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। सभी के लिए स्वास्थ्य योजना के तहत ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तर्ज पर झारखंड सरकार राज्य के सभी लोगों को समान रूप से पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करायेगी। हालांकि, इस योजना से राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बाहर रखा गया है। बजट में धोती/ लुंगी और साड़ी योजना की घोषणा की गयी है, जिसमें अंत्योदय योजना में शामिल 57 लाख परिवार इसके पात्र होंगे। इस योजना के तहत उन्हें साल में दस रुपये में दो बार धोती/ लुंगी और साड़ी प्रदान की जाएगी। इसी तरह ‘मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना’ के तहत कक्षा एक से बारहवीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत मंजूरी दिये जाने वाले आवासों के लाभार्थियों को सरकार की ओर से 50,000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की गयी है।

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